आर्थिक मन्दीका बीच यसपाली आउन लागेको बजेटलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न कस्ता उपकरणहरु अख्तियार होला भन्ने चासोका साथ हेरिएको बजेट निर्माणका बेला विभागीय मन्त्री खाली छ ।
विभागीय मन्त्रीको अभावमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको गतिले तिब्रता पाउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री बिना नै चलिरहेको अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माण कार्य सुस्त गातिमा छ । यद्यपि केही कामहरु भने अघि बढाइएको छ ।
आर्थिक मन्दी र उद्योग व्यवसायको कारोबार ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सुस्ताएका बेला जुन रफ्तारमा बजेट निर्माणको काम सुरु हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुन नसकेको अर्थका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यहीँ सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउने गरी आवश्यक तयारी सुरु गरिएको अर्थका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव बसन्तराज तिवारी बताउँछन् ।
बजेट निर्माणका लागि कर तथा राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिन राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा ‘राजस्व परामर्श समिति’ बनाइएको छ । माघ अन्तिम हप्ता बनेको यो समितिको मातहतमा ९ वटा उपसमिति बनाइएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति र कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, भन्सार उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति र राजस्वसम्बन्धी ऐन, नियम, प्रशासनिक उपसमिति बनाइएको छ ।
यी उपसमितिले चैत मसान्तसम्म आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको कर तथा राजस्व नीतिका सम्बन्धमा आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन बनाउने म्याद पाएका छन् ।
‘यी उपसमितिहरुलाई चैत मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएको छ, यी उपसमितिकै प्रतिवेदनका आधारमा राजस्व परामर्श समितिले फाइनल प्रतिवेदन बनाउने छ’ तिवारीले भने, ‘तर समितिको फाइनल प्रतिवेदन बनाउन समय लाग्ने भएकाले उपसमितिलाई चैत २० भित्रै आफ्नो प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । चैत २० भित्रै सक्ने गरी उपसमितिले काम गरिरहेका छन् ।’
९ वटै उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा मूल समितिले आगामी बजेटमा लिइनुपर्ने राजस्व नीति र करका दर र राजस्वमा थप एवम् संशोधनको विषय आफ्नो फाइनल प्रतिवेदनमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने छ । सोही आधारमा जेठ १५ गते आउने बजेटमार्फत करका दरहरु हेरफेर, स्थिर एवम् संशोधन हुनेछन् ।
राजस्व नीतिबारे सुझाव दिने अन्तिम मिति चैत २०
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व नीतिबारे सुझाव माग गरेको छ । चैत २० गतेसम्म यस्तो सुझाव दिइसक्नु पर्नेछ । भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर, एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायतका शीर्षकमा सुझाव मागिएको छ ।
‘एलएमबिआईएस’मा छलफल हुने
योजना आयोगको सिलिङ अनुसार विभागीय मन्त्रालयहरुले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम बनाउने छन् । आयोगले कुल बजेटको सिलिङसँगै मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ पनि बनाएर पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि विभागीय मन्त्रालयहरुलाई आयोगकै सिलिङ अनुसारको सीमा तोकेर कार्यक्रम पठाउन भन्नेछ ।
‘केही दिनमै अर्थले पनि आयोगको सिलिङ अनुसार विभागीय मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ अनुसारको कार्यक्रम पठाउन भन्छ, अर्थले भनेको १५/२० दिनमा विभागीय मन्त्रालयबाट कार्यक्रम र योजना आउँछन्’ अर्थका सहायक प्रवक्ता तिवारी भन्छन्, ‘विभागीय मन्त्रालयहरुले अनलाइबाटै एलएमबिआईएस (लाइन मिनिस्ट्रि बजेट इन्फर्मेशन सिस्टम–मन्त्रालयत बजेट सूचना प्रणाली) मा आफ्ना योजनाहरु इन्ट्री गर्छन्, यसपछि अर्थ र विभागीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु बसेर कुन योजना र कुन कार्यक्रम राख्ने नराख्ने टुंगो लगाउँछन् ।’ यसरी मन्त्रालगत योजना र कार्यक्रमहरु टुंगो लागेपछि मात्रै बजेटको लेखन सुरु हुन्छ ।
मन्त्री नहुँदा कसरी काम भइरहेको छ ?
बिजपाटी डटकमले तिवारीलाई ‘विभागीय मन्त्री बिना नै बजेट बनाउने काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम्सँग भएकाले सचिवको तहबाट आवश्यक ‘कोअर्डिनेशन’ भइरहेको बताए ।
‘बजेटको तयारी प्रक्रियागत रुपमा भइरहेको छ, विभागीय मन्त्री नभएपनि प्रधानमन्त्री आफैँले हेरिरहनु भएको छ, सचिव ज्यूले उहाँसँग कोअर्डिनेशन गरिराख्नु भएकै छ’ उनले भने ।
बजेट महाशाखामा भेटिएका एक कर्मचारीले भने विभागीय मन्त्री भएजस्तो सहज भने अहिले महशुस नभइरहेको उल्लेख गरे । विभागीय मन्त्री मन्त्रालयमै भए जस्तो सहज नभए पनि काम भने आफ्नै गतिमा भइरहेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
‘त्यस्तो द्रुत गतिमा बजेटको काम त सुरु भएको छैन, अब विस्तारै होला’ ती कर्मचारीले भने, ‘विभागीय मन्त्री हुँदा यहीँ भित्रै काम हुन्थ्यो, अहिले सचिव ज्यू, सहसचिव ज्यूहरु प्रधानमन्त्री भेट्न पुग्नुपर्छ ।’
