नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो पटक ल्याएको राहत प्याकेजप्रति सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई तीन महिनाका लागि ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट दिने राष्ट्र बैंकको निर्णयप्रति बैंक वित्तीय संस्था मात्र नभई जसका लागि ल्याइएको हो ती व्यवसायीहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राष्ट्र बैंकले बनाएको कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीको सुचिमा नपरेका व्यवसायीहरुले राहत प्याकेजमा असन्तुष्टि जनाउनु सामान्य भएपनि राहत पाउने भनिएका व्यवसायीहरुले समेत यस निर्णयको आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले बैशाख १६ गते मंगलबार एक सर्कुलर जारि गर्दै कोरोना प्रभावित व्यवसायीको सुची जारि गरेको छ र प्रभावितलाई तीन महिनाको लागि ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। राष्ट्र बैंकले दोस्रो पटक ल्याएको राहत प्याकेजको बारेमा बैंकर तथा युनाइटेड फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्र भन्छन:
राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत प्याकेजमा प्रकृयागत त्रुटी देखिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण सर्कुलर जारि गर्नुपुर्व यसका सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अर्को कुरा, यो राहत प्याकेज आफैंमा अपूर्ण छ। यस अघि चैत १६ गते राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तभित्रै ब्याज तिर्ने ऋणीले तिरेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट पाउने निर्णय गरेको थियो।
तर ब्याज छुट दिंदैमा समस्याको समाधान हुने देखिदैन। अहिले बन्द भएका पर्यटन, होटल लगायतका सेवामुलक क्षेत्रले ब्याज छुट पाए पनि सावाँ ब्याज कहाँबाट ल्याएर तिर्न सक्छन भन्ने प्रश्न छ। पैसा नहुनेलाई २ होइन ३ प्रतिशत ब्याज छुट दिएपनि तिर्ने क्षमता हुदैन।
किस्ता तिर्ने मितिलाई ६० दिन पर धकेल्ने र ६० दिन सार्दा बैंक वित्तीय संस्थाले वाचलिष्ट प्रोभिजन गर्नुनपर्ने भनिएको छ तर ६० दिनपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन। अहिलेको निर्णयअनुसार ६० दिनपछि बैंक वित्तीय संस्थाले प्रोभिजन त गर्नुपर्छ।
राहत कसको लागि ल्याएको भन्ने नै दुविधा देखिएको छ। बन्द भएको ब्यापार व्यवसाय समस्यामा परे भनेर राहत ल्याउन लागिएको हो तर व्यक्तिगत कर्जामा पनि छुट दिने भनिएको छ। औषधि पसल, चलिरहेको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बाहेक सबैलाई राहत दिने भनिएको छ। कोरोनाले सबै समान रुपमा प्रभावित भएका छैनन् तर 'ब्ल्यांककेट' मा नै व्यक्तिगत कर्जालाई पनि छुट दिइएको छ।
जस्तो कसैलाई सुन धितो राखेर कर्जा दिईएको छ भने सुनकर्जाबाट लिएको सानो रकम ब्यापार व्यवसायमा गएको अवस्था त होइन। पसर्नल लोन ब्यापार व्यवसायमा गएको अवस्था पनि छैन। त्यसैले सबैलाई एकै डालोमा हालेर ल्याइएको राहत प्याकेज कनिका छरे जस्तो भयो।
यो पनि: पुस्ता कै पहिलो बैंकर अजय मिश्र; १३ वटा संस्थामा काम, ५ मर्जरको अनुभव
अहिले राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई पालना गरेर सहुलियत दिंदा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ३० अर्बको सहुलियत हुने देखिन्छ। तर दुई प्रतिशत छुट दिंदैमा पैसा उठ्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। क्यास फलो नभएसम्म, ब्यापार ब्यवसाय नभएसम्म जति छुट दिएपनि पैसा उठ्ने अवस्था छैन। कोरोना प्रभावितलाई सम्बोधन गर्न हामीले केहि गर्यौं है भन्नलाई मात्र ल्याइएको जस्तो देखिन्छ राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेज।
बैंक वित्तीय संस्थाको मुनाफामा सबैको आँखा लागेको छ तर यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। दुई प्रतिशत छुट दिंदैमा पैसा तिर्न सक्ने क्षमता बढ्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन।
अहिलेको छुट क्षणिक हो, हिजोका दिनका डिफल्टरलाई के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि राहत प्याकेजमा देखिदैन। बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका हायर पर्चेज अधिकांशको निर्माण कम्पनीका छन्। निर्माणको काम सुचारु नहुँदासम्म निर्माण कम्पनीलाई ३ प्रतिशत छुट दिएपनि पैसा उठ्नेवाला छैन।
के हुनुपर्थ्यो ?
राष्ट्र बैंकले किस्ता किस्ता गरेर राहत प्याकेज ल्याउनु भन्दा अध्ययन गरेर दीर्घकालीन समाधानका उपाय ल्याउनुपर्थ्यो। तीन महिनाको ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिंदैमा अहिलेको समस्या समाधान हुदैन। बन्द भएका उद्योग धन्दाहरुलाई सुचारु गर्न नसक्दासम्म, नगद प्रवाहको सहजीकरण नभएसम्म ब्याज छुट दिएर पनि समाधान हुदैन।
अहिले ब्याज दिइएकोमा ३ महिनापछि निक्षेपकर्ताको ब्याज घटेर आउँछ। बैंक वित्तीय संस्थाले दिने छुट पनि कहीं गएर समायोजन त गरिनुपर्छ। अहिलेको राहत प्याकेजले सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको ब्याजमा नै असर पर्छ।
राष्ट्र बैंकले एउटा पूर्ण राहत प्याकेज ल्याउनुपर्थ्यो। चैत १६ गते एउटा, बैशाख १६ गते अर्को, अब पछि अर्को गरेर किस्ताबन्दीमा ल्याएको राहत प्याकेजले बैंक वित्तीय संस्था मात्र नभई कर्जा तिर्नेमा पनि अन्यौलता थपिएको छ।
बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्छन र मान्न बाध्य हुन्छन। तर सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने ग्राहक बाँचे पो बैंक वित्तीय संस्था बाच्न सक्छन। हतारमा किस्ता किस्तामा राहत प्याकेज ल्याउँदा देखिएको अर्को अन्यौलता पनि थपिएको छ। त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले फेरी अर्को राहत प्याकेज ल्याउदैछ त्यसलाई हेरौं न भन्नेको संख्या पनि धेरै छ।
नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुद्रामा गरेको लगानी करिब ३० खर्ब बराबरको छ। अब २ प्रतिशत छुट दिने निर्णयले बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याज छुटको नाममा करिब ३० अर्ब गुमाउँछन। जरिवाना पनि छुट दिने भनिएको छ। बरु यो रकमलाई सरकारको कोरोना कोषमा राखेर प्रभावित व्यवसायीलाई बाँडेको भए त्यसले छिट्टो समाधान निस्किन्थ्यो।
व्यक्तिगत कर्जालाई पनि छुट दिने भनिएको छ, मार्जिन ल्यान्डिङमा पनि छुट दिने भनिएको छ। वास्तवमा अप्ठ्यारो परेका व्यवसायीलाई राहत दिन पाएको भए त्यसले केहि प्रभाव पर्थ्यो। धितोपत्र बोर्डले राहत दिनुपर्छ भन्ने बिषयमा केहि बोलेको छैन। पछिल्लो ६ महीनाको तुलना गर्दा न त नेप्से त्यस्तो घटेको छ नत् कारोबार घटेको छ। यस्तो अवस्थामा मार्जिन ल्यान्डिङमा छुट दिनुको कुनै अर्थ छैन। अन्यथा नलागोस, थोरै असर परेको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न एक बर्ष अगाडी मार्जिन ल्यान्डिङ कर्जा लिने लगानीकर्तालाई अहिले राहत दिनुपर्ने कुनै कारण देख्दिन।
बैशाख मसान्तभित्र प्रतिबेदन बुझाउने गरि कोरोनाका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गर्यौं तर उक्त कार्यदलको प्रतिबेदन अगावै दुई पटक राहत प्याकेज ल्याइएको छ। यसको अर्थ आम जनतामा राष्ट्र बैंकले अझैं अर्को राहत प्याकेज ल्याउँछ भन्नेमा बिश्वस्त छन्। थप राहत प्याकेज आउने आशमा बसेका ऋणीले अहिले जुनै राहत प्याकेज पाएपनि ऋण तिर्छन भन्नेमा आशंका छ।
भोलि थप केहि आउदैछ भनेर त्यान्द्रो झुण्ड्याउने, अहिले २ प्रतिशत छुट दिने गर्दा पैसा नउठ्ने समस्या बढ्ने भयो। अहिले पैसा तिर्न कोहि तयार छैनन किनकि भोलि आउने राहतको पर्खाईमा धेरै छन्। अन्यौल नराखी राष्ट्र बैंकले यो नै अन्तिम राहत प्याकेज हो भनेर ल्याईदिएको भए अहिलेको राहत प्याकेज प्रभावकारी हुन्थ्यो।
