यातायात व्यवसायीलाई पैसा फिर्ता दिँदै सरकार

सरकारले विघटित यातायात समितिको बैंक खातामा रहेको पैसा व्यवसायीहरुको कम्पनीमा सार्न दिने निर्णय गरेको छ । यातायात समितिहरुलाई सरकारले २०७५ को चैतपछि कम्पनीमा लैजान बाध्य पारेको थियो । तर रकम समेत उनीहरुलाई दिने भएपछि विगत जस्तै सिण्डिकेट दोहोरिन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । 

सरकारले यसअघि  समितिहरुको बैंक खाता २०७५ को जेठ १ बाटै रोक्का गरेको थियो । गत जेठसम्म समितिहरुले कम्पनीमा जान अन्तिम म्याद पाएका थिए । मन्त्रिपरिषदले तत्कालीन समितिहरुको खाता कम्पनीमै सार्ने गरी निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।