आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अटोमोबाइल्स व्यवसायीले पनि सुझाव दिएका छन् । अटोमोबाइल्स व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले लिखित रुपमै बजेटमा सुझाव दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना सुझावहरु समेटिएपनि विद्युतीय सवारीमा भन्सार दर बढाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नाडाले पछि उक्त निर्णय फिर्ता गराउन सफल भएको थियो । यसपाली पनि गत वर्ष पूरा नभएका केही र केही नयाँ थप गरी बजेटमा सुझाव दिईएको नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालको भनाई छ ।
के के छन् सुझाव ?
नाडाले बजेटका लागि दिएको सुझावमा अटोमोबाइल्स व्यावसायिले भोग्दै आएका नीतिगत समस्या समाधानका उपाय, भन्सार दरको पुनरावलोकन, अन्तशसल्क, मूल्य वृद्धिकर, आयकर जस्ता राजश्ज घटाउनुपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् ।
स्पेयर पार्टस्मा ५ प्रतिशत, टायर ट्युबमा १० प्रतिशत, लुब्रिकेन्टस्मा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क घटाउन नाडाले सुझाएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म लाग्दै आएको अन्तःशुल्क कर ७५ प्रतिशत घटाउँदै २५ प्रतिशतमा सिमित गर्न नाडाले माग गरेको छ । चारपाङ्ग्रे सवारी (जीप, कार, भ्यान, माइक्रोबस, मिनिबस, बस, ट्रक आदि) मा यीनको इन्जिन र सिट क्षमताअनुसार लाग्दै आएको ३५ देखि १०० प्रतिशतसम्मको अन्तःशुल्क घटाएर न्यूनतम २० देखि अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न नाडाले भनेको छ ।
‘विद्युतीय सवारीबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्यो’
नाडाले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी आश्वासन पूरा नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बिजुलीबाट चल्ने बसहरुका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशनबारे ‘राष्ट्रिय नीति’ नै बन्नुपर्ने नाडाको जोड छ । विद्युतीय सवारीका ब्याट्रीको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर १ प्रतिशतमा सिमित गर्नुपर्ने नाडाले बताएको छ ।
‘इलेक्ट्रिक भेहिकलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको धेरै वर्ष भयो, गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यसबारे उल्लेख थियो’ नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल भन्छन्, ‘तर, उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्, यसपाली हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलबारे सरकारको नीति के हो, त्यो स्ष्ट हुनुपर्यो भनेका छौँ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क गरी ८० प्रतिशतसम्म कर बढाईएपनि अब यस्तो कर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अनुसार १० प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने नाडाले भनेको छ । ४० सिटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय बसको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल तोक्न नाडाले सुझाव दिएको छ ।
‘समग्रमा भन्नुपर्दा विभिन्न शीर्षकमा लिईने करको दर हेरफेर हुनुपर्यो, स्पेयर पार्टसमा भन्सार दर महँगो भएकाले यसलाई घटाउनुपर्यो, डाउनपेमन्ट न्युनतम १० प्रतिशत तोकिनुपर्यो र बैंकहरुलाई सवारी कर्जामा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्यो भन्ने सुझाव नाडाले दिएको छ’ नाडाका महासचिव सुनिल रिजालले भने ।
नेपालमै मोटरसाइकल तथा बसको एसम्बलिङ गर्ने कम्पनीलाई भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिईनुपर्ने नाडाको सुझाव छ ।
‘अहिले नेपालमै गाडी तथा बाइक उत्पादन गर्न एसम्बलिङको स्वीकृति लिएका छन् । केही केहीले काम पनि थालेका छन्, यीनिहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशबाट ल्याउनुपर्ने पार्टसहरुको भन्सार र अन्तःशुल्क दुबैमा ५०/५० प्रतिशत छुट हुनुपर्छ’ नाडा अध्यक्ष दुलाल भन्छन्, ‘यो सधैँ भरीका लागि होइन, निश्चित अवधिका लागि आवश्यक छ । देशमै गाडी बन्नु भनेको अर्बौं रकम विदेशिनबाट जोगिनु हो ।’
