बागमती प्रदेश सरकारले आगामी १० वर्षभित्र प्रदेश भित्र चल्ने सवारीको संख्या सतप्रतिशत विद्युतीय बनाउने लक्ष्य लिएको ३ वर्ष पूरा भईसकेको छ । तर, यसको लागि अहिलेसम्म न पूर्वाधार बनेका छन्, न त विद्युतीय सवारी मैत्री कानुन नै ।
प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षको बजेटमा नै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख थियो । मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि १० वर्षभित्र प्रदेश भित्र इन्धनबाट चल्ने सबै गाडी विस्थापित गरिने दाबी गर्दै आए । सुरुमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर छुटको नीति लिएको प्रदेश सरकारले नागरिकहरु विद्युतीय सवारी किन्न अग्रसर भएको थाहा पाएपछि रातारात कर अशुल्ने नीति लिएको छ ।
कस्तो छ कर प्रणाली ?
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले ३५० देखि १ हजार वाटसम्मका बाइक तथा स्कुटरका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ, १ हजार १ देखि १ हजार ५ सय वाटसम्मका सवारीमा २ हजार रुपैयाँ र १ हजार ५०१ वाटदेखि माथिका सबै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।
यो कर भनेको १५० सीसीको बाइकमा लाग्दै आएको करभन्दा पनि बढी हो ।
प्रदेश सरकारले ५० किलोवाट क्षमताभन्दा कम क्षमताका कारमा वार्षिक कर लिँदैन । तर, ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाट क्षमताका कारमा वार्षिक १५ हजार, १२६ देखि २२५ किलोवाटसम्मका सवारी साधनमा २० हजार र २२६ किलोवाटभन्दा माथिको क्षमता भएका सवारीमा वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तोकेको छ ।
एकातर्फ विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि भनेर कर छुटको अभिनय गर्ने र अर्कोतर्फ नागरिकले विद्युतीय गाडी किन्न थालेपछि सुटुक्क करको नीति फेरबदल गर्ने प्रदेश सरकारको मनशाय बुझ्न कठिन भएको विद्युतीय सवारीका बिक्रेताहरुको गुनासो छ ।
रातारात बढाईयो कर
यसअघि वार्षिक कर नलाग्ने व्यवस्था हुँदा मानिसहरुले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने क्रम बढेको थियो । वार्षिक कर नलाग्ने व्यवस्था हुँदा यस्ता गाडी तथा बाइकको विक्री बढेको देखेपछि प्रदेश सरकारले एकाएक विद्युतीय सवारीमा पनि कर लिने नीति लिएको अभियान्ताहरु बताउँछन् ।
‘वार्षिक कर नलाग्ने भनेपछि कर नलाग्ने रहेछ भनेर मानिसहरुले विद्युतीय सवारी साधन किन्न थाले, तर मानिसहरुले किनेको थाहा पाएपछि एकाएक कर लिन थाल्नु गलत काम हो’ विद्युतीय सवारी साधनका अभियन्ता लोकेश ओली भन्छन्, ‘पहिला, कर लिँदैनौँ, विद्युतीय गाडी किन्नुहोस् भन्ने अनि अलिअलि बिक्रि भएको थाहा पाएपछि कर नलिने नीति हुँदा किनेका गाडीमा पनि कर लिन थालिहाल्नु कसरी राम्रो हुन्छ ?’
के भन्छ प्रदेश सरकार ?
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । केन्द्र सरकारले सरोकारवालासँग बजेटको विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको भएपनि प्रदेश सरकारले त्यो गरेको देखिँदैन । तर, नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसन लगायत सवारी साधन सम्बद्ध व्यवसायिक संघ संस्थाहरुले विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर लिने सरकारको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस विषयमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल भने प्रदेशको कर नीति कसैलाई मारमा पार्ने खालको नभएको बताउँछन् । आवश्यकताका आधारमा करका दर निर्धारण हुने भन्दै उनले बजेटमार्फत जायज माग र सुझावहरु सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका छन् ।
‘यो कुरा आगामी बजेटमा आउने प्रस्तावित विषय हुनुपर्छ, कुनै ग्राहकले तिरिसकेको भए पोहोरकै बजेटमा आएको कुरा हो’ मन्त्री ढुंगेलले भने, ‘विगतमा प्रावधान सच्याएर अगाडी जानुपर्ने रहेछ भने पनि प्रदेश सरकार तयार नै छ, नीजि क्षेत्र र सरकार मिलेरै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ ।’
प्रदेश सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बागमती प्रदेश सरकार पनि सोही अनुसार बजेटको तयारीमा छ ।
