बाग्मती प्रदेशका सवारी साधनमा नगदरहीत विद्युतीय प्रणाली 'प्रिपेड कार्ड' लागू गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको विवादित टेण्डरमा पाँच कम्पनीले आबेदन दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था बिपरित कार्यक्षेत्रगत शर्त (टिओआर) संसोधन गरि दोस्रो पटक जारी गरिएको सूचनामा पाँच कम्पनिले आबेदन दिएका हुन्।
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलकाअनुसार आबेदन दिने कम्पनीहरुमा ३६० कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरमा प्रभु, एनक्लाउडको जोइन्ट भेन्चरमा वेपी, एनक्लाउडको जोइन्ट भेन्चरमा खल्ती, फिन्टेक इन्टरनेश्नल र अर्को एक कम्पनी रहेका छन्।
मन्त्रालयले २०७८ साल चैत ९ गते ३० दिनको अवधि राखेर जारी गरेको सूचना २०७९ बैशाख २ गते रद्द गरि २०७९ साउन १० गते दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको हो।
पहिलो पटक ३० दिने सूचना जारी गर्दा आफु अनुकुलको सँस्थाले नपाउने अवस्था आएपछि तयारीका लागि ३० दिने सूचना जारी गरेर २२ दिनमा उक्त सूचना रद्द गरिएको र मापदण्डका मुख्य बिषयबस्तु नै परिवर्तन गरि अहिले दोस्रो पटक १५ दिने सूचना जारी गरिएको मन्त्रालयमाथि आरोप छ।
आफु अनुकुलको संस्थालाई नै उक्त टेण्डर पार्ने उदेश्यले मन्त्रालयले मापदण्ड परिवर्तन गरि दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको र सोहिअनुसार उक्त कम्पनीले पनि आबेदनको अन्तिम दिन अर्थात साउन २५ गते बुधबार आबेदन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
कार्यक्षेत्रगत शर्त (टिओआर) को मापदण्डमा कम्पनीको योग्यता, कार्डको मुल्य जस्ता महत्त्वपूर्ण बिषयहरु परिवर्तन गरिएका छन्। कम्पनीको योग्यता तय गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैकंबाट अनुमति पाएको एउटा सँस्थाले मात्र पाउने गरि कम्पनीको योग्यता तय गरिएको छ। देखाउनलाई एक जना अग्रवालको नाम भएपनि वास्तवमा यस कम्पनीमा एक बैंकमा ठुला प्रमोटर रहेका उद्योगी तथा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका एक संचालकको लगानी भएको स्रोतको दाबि छ।
पहिलोपटक जारि गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्त (टिओआर) मा सेवा प्रदायकबाट प्रति कार्ड ३० रुपैयाँ कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो। तर दोस्रोपटक जारी गरिएको सूचनामा यो मुल्य २३४ करिब करिब ३०० प्रतिशतले बढाएर १०० रुपैयाँमा कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै पहिलोपटक जारी कार्यक्षेत्रगत शर्त (टिओआर) को बुँदा १३ मा विद्युतीय कार्डबाट भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो भने दोस्रो पटक जारि सूचनामा यसमा थप गरि सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति वा स्वीकृति भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस अघि:
- कार्डबाट गाडीभाडा तिर्ने टेण्डरमा 'सेटिङ', व्यापारीसँग कुरा मिलेपछि ३०० प्रतिशत मूल्य बढाइयो
- कार्डबाट गाडी भाडा तिर्ने ठेक्कामा चलखेल, ब्यापारीको प्रभावमा मन्त्रालयका कर्मचारी
