प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। साउन २० गते बसेको समितिको बैठकले पुँजीबजारमा प्रभाव नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन लगायतका विभिन्न १७ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था विश्लेषण गरी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ती उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा चालू आवमा समेत पुनर्संरचना, ब्याज पुँजीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गरी संघ संस्थाहरुलाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत अनुचित खर्च कटौती गरी कोषको लागत कम गर्दै सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
