मुलुकले लामो समयको संक्रमणकालिन ब्यवस्थाको अन्य गर्दै दुई तिहाइ सहितको बलियो स्थायि सरकार पायो। बलियो स्थायि सरकार आएसँगै अब मुलुकमा ब्यवसायिक वातावरणसँगै आर्थिक गतिविधिहरु बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा आम नागरिकले लिएका थिए। तर सरकार गठन भएको २ वर्ष वित्नै लाग्दा समेत नागरिकको अपेक्षा पुरा हुने लक्षण देखिएको छैन।
दुई तिहाईको बलियो सरकार भएको अवस्थामा समयमा पर्याप्त पुँजीगत खर्च भई विकास तथा निर्माण कार्य हुन नसक्दा सिंगो अर्थतन्त्रनै सुस्त देखिएको अर्थविदहरुको भनाई छ। उद्योग व्यवसाय फस्टाउँन नसक्दा ५ बर्षमा पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य समेत छाँयामा परेको छ।
सरकारको काम गराई र जनअपेक्षाबीचको असन्तुलनको कारणको बिषयमा अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारीसंग बिजपाटी डटकमका लागि बिजय पराजुलीले कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ अर्थविद डा. अधिकारीको विश्लेषण:
दुई तिहाइको बलियो सरकार आएपछी सबैको अपेक्षा भनेको अव अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन भन्ने कुरा अहीले सर्वत्र चाँसोको विषय बनेको छ । तर हामीले सरकार र संविधान नयाँ ल्यायौं, संसद पनि बलियो छ । सरकारले जे भन्यो संसदमा पनि त्यही हुन्छ र संसदले जे भन्यौ सरकारमा पनि त्यही हुन्छ । तर हाम्रो सोचाई, कार्यशैली, कार्यपद्धति साथै अर्थतन्त्रलाई नतिजामुलक बनाउन आवश्यक संयन्त्र अथवा मेकानिजम भने हिजोको भन्दा टसमस भएको छैन ।
सरकार संविधानत: बलियो तर प्रशासन कमजोर भएको कारणले अहीलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । सरकार बदलिएपछी संविधान नयाँ आयो, शासकिय स्वरुप नयाँ आयो, सरकार पनि इतिहाँसकै बलियो दुई तिहाइको बन्यो तर माथि बलियो बन्यो तर तल जसले हात, कलम अथवा हतियार, मेसिन चलाउने हो संयन्त्रमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौ ।
उदाहरणमा कर्मचारी प्रशासनलाई लिन सकिन्छ । कर्मचारी प्रशासनले दुई ढंगले काम गर्न सकेन । पहीला कर्मचारी प्रशासनको ह्याङओभर (सोचाई) हिजोकै जस्तो रह्यो भने अर्को संघियताको कार्यन्यन गर्नु भन्दा पहीले नै हाम्रो नेतृत्व संघियता आएपछी संघियता कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पुर्वाधारहरु तयार गर्न सकेन।
जस्तो संघियता कार्यन्वयन अगाडी नै कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुनत: पहिले नै आउनुपर्थ्यो र निवार्चन भइसक्दा कर्मचारीहरु गएर काम गर्ने स्थिति बनाउनुपर्थ्यो तर निवार्चन भएपछी मात्रै यो काम हामीले सुरु गर्यौ। दुखका साथ भन्नुपर्छ हामीसँग संक्रमणकालिन योजना भएन । कम्तिमा पनि १० वर्षको योजनाको खाका त तयार हुनुपर्थ्यो। तर त्यो खाका तयार नभएकोले सरकार त्यतै अल्मलीएको देखिन्छ।
कानुन भएन भनेर कानुन बनाउन र कर्मचारी भएनन भनेर कर्मचारी समायोजन गर्न लाग्यो जसले गर्दा केन्द्र र तल्लो तहको सरकारको काम पनि विथोलियो ।
अर्को भनेको कर्मचारी प्रशासन र राजनैतिक नेतृत्वको हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीको धङधङति बाँकी नै रह्यो । उनिहरुले तल्लो तहका दुई वटा सकारकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सहजिकरण गर्न र सहयोग गर्ने सन्र्दभमा काम नै गरेनन । उदाहरणको लागि स्थानीय तहले धेरै कर लगायो र स्थानीय तहले जथाभावि गर्यो भनेर आयो तर के त्यसमा स्थानीय तह मात्रै दोशी छ ?
केन्द्रिय प्रशासनले र राजनैतिक दलले विकास भनेको के हो त्यसमा साधन र स्रोतको कस्तो भुमीका हुन्छ। भोलिको दिनमा राजश्व, कर र खर्च नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने संरचना निर्माण गरेर त्यसै अनुकुल प्रशिक्षण र कम्युनीकेट गरेर त्यस अनुसारको जनशक्ती स्थानीय तहलाई समयमा दिन सक्नुपर्थ्यो। दोष मात्रै थुपार्ने काम माथिल्लो तहबाट भयो जसको पलस्वरुप प्रदेश सरकाहरुको ५ महीना वितिसक्न लाग्दा पनि २ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । केन्द्रको हविगत पनि ७ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । पहिले-पहिले यो भन्दा बढी खर्च भइरहेको थियो ।
अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च परियोजनामा जाने हो । पुँजी निमार्ण हुने हो । पुर्वाधाार निमार्णसँगै सम्पत्ती सिर्जना हुने हो। पुँजी लगाएपछी सम्पत्ती सिर्जना हुन्छ । जो सम्पतिले गर्दा भोलिको विकासको पुर्वाधार बनाउँछ भने वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसले चलायमान बनाउँछ। जस्तै, सडकको काम धमाधम भयो भने इँटा चाहीएला, पुल बनाउनुपर्ला, भवनहरु बन्न लागे भने इँटा सँगै रड, रोडा सिमेन्ट लगायत निमार्ण समाग्री आवश्यक पर्ला। त्यसैले यि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई चलायमान बनाउँछ, जसले रोजगारी पनि दिन्छ, अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ र भोलिको विकासको लागि आधार पनि तयार हुन्छ ।
विकाससँग जोडिएका परियोजना निमार्णको सन्दर्भमा हुचुवाको भरमा परियोजना राख्ने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको के हो ? त्यसलाई त परिभाषित गर्नुपर्थ्यो नी। राष्ट्रिय गौरव भनेपछि राष्ट्रलाई र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव परेको हुनुपर्छ त्यो परियोजनामा । त्यसको प्रभाव कति हो ? एउटा परियोजना बन्दा त्यसले कति जनसंख्या प्रभावति हुने ? कति भुगोल ओगट्ने ? कुन कुन आर्थिक कृयाकलापलाई त्यसले प्रभाव पार्ने ? कृषि, उद्योग, शिक्ष, स्वास्थ्य र कतिलाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा हुनुपर्यो । आयोजना बन्दा अर्थतन्त्रलाई यति टेवा पुग्छ, यतिले रोजागरी पाउँछ भने त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने भनेर कहीँ परिभाषित भएको छ ?
राजनैतिक पार्टीको नेतृत्वलाई लाग्यो, यो राष्ट्रिय गौरवको हो, क्याबीनेटले डिसिजन गर्यो, अनि भोलिपल्ट बजेट राख्यो। त्यो परियोजना कसरी सम्पन्न गर्ने, कुन मोडालीटिमा जाने, साधन र स्रोत कसरी जुटाउने, प्रविधिक जनशक्ती कहाँबाट ल्याउने, नीजी समाुदयीक साझदारी अथवा, नीजी कम्पनी अथाव दातृ निकायको सहयो कसरी अयोजनाम सम्पन्न गर्ने भन्नको लागि डिपिआर गर्नु पर्यो। डिपीआर भएपछी मात्रै आयोजना यो मितिमा सुरु हुन्छ र यो मितिमा सकिन्छ, अनुमानीत लागत यति हुन आउँछ, अर्थतन्त्रलाई यति प्रतिशतको योगदान दिन्छ र यस्तो जनशक्ती आवश्यक पर्छ भन्न सकीन्छ। आयोजना कार्यन्वयन गर्न पनि सहज हुन्छ । तर यि सर्बै नभएका हचुवा खालको आयोजना राखिएको हुन्छ । डिजाइन गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट यहाँ टेबुलमा बसेर गरिन्छ तर फिल्डमा गएर काम गर्दा डिजाइन नै मिल्दैन । प्रोजेक्ट साइड क्लीयर भएको हुँदैन ठेक्का लगाउँछौ । यि विविध कारणले हाम्रो आयोजनाहरु प्रभावित हुन्छन ।
त्यो काम गर्दाको अवस्था र नगर्दाको अवस्थामा जिम्मेवार ब्यक्तिलाई केही फरक पर्दनै तर जनता र राज्यकोष मात्रै भिक्टीमाइज हुन्छ । सारमा भनुपर्दा हामीले शासकिय स्वरुप परिवर्तन गर्यौ तर कार्य प्रणली पुरानै भयो, अब यसलाई सुक्ष्म ब्यवस्थापीय ढंगबाट हेर्न जरुरी छ ।
जहासँसम्म विज्ञ अर्थमन्त्री भनिन्छ। हामीकोमा विज्ञ धेरै छन । पावरमा जो छ त्यससलाई मात्रै विज्ञ देख्ने चरित्र हाम्रो छ । चाहे त्यो मिडिया होस अथवा अरुको होस । विज्ञ धेरै छन होला तर एउटाले मात्रै देश बनाएर बन्दैन । सिंगो मेकानीजम राम्रो हुनुपर्यो काम गर्नलाई त शरिर पनि स्वस्थ हुनुपर्ने नी । त्यो हुन सकेको छैन । वित्त आयोग नै बनेको छैन । वित्त आयोगममा एउटा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
यस्ता आयोगहरुको नियुक्तीमा के छ मापदण्ड ? विज्ञताको मापदण्ड छ ? म एउटा ब्यक्तिको कुरा गर्दिन । सायद अहिलेको वित्त आयोगको अध्यक्षलाई अन्य प्रशासनिक निकायमा नियुक्ती दिएको भए अझ राम्रो गर्नुहुन्थ्यो होला। सहि ब्यक्ति सहि ठाउँमा सहि समयमा नियुक्त गर्नुपिर्छ भन्ने नजै छैन । जो नजीकको छ जसले भनेको कुरा हो भनेर छाप लगाउँछ त्यस्तो ब्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
वित्त आयोग मात्रै भनिन्छ यो वित्त आयोग मात्रै नभएर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो । वित्त अयोगले अहीले राजश्व सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने, मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको पहिचान गर्नुपर्ने, त्यसको स्पेसिफिकेसन गुर्नपर्नेमा केही हुन सकेको देखेको छ ? किन हुन सके भने टिम छैन र विशेषज्ञताको आधारमा कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन ।
प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धीत विषय भरर्खर उठ्न लागेको छ । यसमा ठुला ठुला मुद्धा आउँछन । प्रदेश दुइले साजनाथ वन परियोजनाको सन्दर्भमा मुद्धा हालिसकेको छ भने कालिगण्डकीको पानि प्रयोग सम्बन्धी एउटै पाटिको दुईवटा कुरा आएको छ । यो भरर्खर सुरुवात मात्रै हो । भारतमा कावेरी नदिको पानिको बाँफाँडको विषयमा ठुलो विवाद भयो सर्वोच्चको आदेश पनि राज्यहरुले मानेनन । यि कुराहरुलाई ध्यान दिन सक्ने विषयगत विज्ञहरुको टिम आवाश्यक पर्छ । सही ब्यक्ति सहि ठाउँमा नियुक्त गर्ने भन्दा पनि जहाा मन लाग्छ त्यहाँ नियुक्त गर्ने गरको छ भने नियुक्तीको आधार सत्ता सँग निकटतम हुने गर्छ । हामीले हिजोको भन्दा यो सरकारले फरक बाटो लिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको हिजोको नै बाटोमा हिँडेको देखिन्छ ।
