गोबिन्द शर्मा
उत्तम खेति, मध्यम
व्यापार, चुत्थो नोकरी !!! कुनै समय यो उक्ति एकदम प्रचलित थियो, बिचमा हरायो वा उल्टियो र अहिले कोरोनाको त्रासदीको
समयमा फेरी सम्झिईन थालिएको छ ।पत्र पत्रिकामा कृषि बारेका लेख र सामाजिक संजालमा
यस सम्बन्धि पोष्टहरु बाक्लै आउँन थालेका छन् । तर रमाइलो कुरा, विभिन्न माध्यमबाट
सार्वजनिक भएका यी कृषिकर्मीहरुका दृष्टिकोण तथा सुझावहरुमा धेरै पृथकता देखिन्छ ।
बैशाख १८, २०७७ मा म
आफैंले सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेको थिएँ ‘ कृषिको विकासका लागि रोप्नु र फलाउनु
मात्रै सबैथोक हैन, यसका धेरै आर्थिक, प्रशासनिक, नीतिगत .. पाटाहरु सुधार गर्नु पर्छ ।तर यसका बारेमा खासै चर्चा हुने गरेको छैन . .. .. विज्ञ र भुक्तभोगी कृषिकर्मीहरुले आफुले देखेका ठोस कुरा सार्बजनिक गरिदिनुभए बुझ्न
बुझाउन र वकालत गर्न सजिलो हुनेथियो !!! ‘
यसमा धेरै कृषिकर्मीहरुले
आफ्नो विचार राख्नु भयो, कतिपयले अरुको विचार सम्प्रेषण गर्नुभयो ।एउटा कृषिकर्मी
हुनाले र आफैले उठान गरेको प्रश्न हुनाले म आफैंले पनि केहि दिनको सेरोफेरोमा
सार्वजनिक भएका केहि कृषिकर्मीहरुका विचारहरु खोजिमेली गरें । तिनको सार सार्वजनिक गर्दा
राम्रै होला जस्तो लागेर यो सारांश तयार पार्ने जमर्को गरेको छु ।
समग्रमा एकथरी कृषिकर्मीहरु
उत्साहित भएर यसमा केहि गर्ने जोश जाँगर देखाई रहंदा यसै क्षेत्रको अर्को महत्व
पूर्ण हिस्सा निराश र चिन्तित देखिनुहुन्छ । कृषि मन्त्रालयका डा प्रद्युम्न पाण्डे
अन्नपुर्ण पोष्टमा "संघियता कार्यन्वयनको चरणमा सबै भन्दा मारमा परेको
क्षेत्र कृषि हो । गाउँ गाउँ सम्म फैलिएको यसको संरचना अहिले छिन्न भिन्न अबस्थामा
छ" भनेर लेख्दै गर्नुहुँदा मन्त्रालयकै अर्का कृषिकर्मी प्रकाश पौडेल कृषि
सामग्री लिन किसानले भाडा तिरेर, कृषि कार्यालयको सिफारिस र स्थानीय निकायको पास
बनाएर सिन्धुपाल्चोकबाट आएको गाडीलाई बालाजुको ट्राफिक प्रहरीले सामान लिन नदिई
रित्तै फर्काइदिएको घटनाका सन्दर्भमा आफ्नै वालमा लेख्नुहुन्छ ‘ट्राफिक कन्ट्रोलमा पटक पटक फोन गरें। तर मेरो अनुनय विनयको
कुनै सुनुवाई भएन।दुख लागेको छ।।अब किसानको अमिलो अनुहार म कसरी हेरूं?म फेल भंए।मैले सकिनं ... " ।
यिनै चिन्ता र निराशा बीच
कृषिको पुनरुत्थानकालागि धेरै सुझावहरु पनि पस्किईएका छन् । डा प्रद्युम्न पाण्डेकै
सुझाव छ – ‘कृषकहरुलाई पूर्ण कालिन कृषक, अर्ध कृषक .. गरेर बर्गिकरण गरेर त्यसै
अनुसार सेवा सुविधा दियो भने बढी व्यबहारिक हुन्छ र कृषकहरुलाई कृषि उपजको मूल्य
शृंखलाका बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्दछ ।‘
कृषकलाई सुविधा दिने सवालमा
कृषि पर्यटनकर्मी संगम शेर्पाको विचार छ ‘किसानलाई बिना धितो कर्जा, निशुल्क
तालिम, ७५% अनुदानमा औजार उपकरणहरु दिनुपर्दछ । तर कृषि मन्त्रालयका तेज बहादुर सुवेदीको
सुझाव छ ‘बजार ब्यबस्था चै हुनुपर्छ लगानी
त किसानले गर्नु पर्यो नि !!’ यसैमा झापाकी ब्याबसायिक किसान एबम कृषि प्राबिधिक
सानुमाया श्रेष्ठ भारतबाट आउने उत्पादन रोक्नु पर्ने बताई रहंदा तेज बहादुर सुवेदी यसमा उपभोक्ताले नै सस्तोको
नाममा आयातित कृषि उपज उपभोग गर्न बन्द गर्नु पर्ने राय राख्नुहुन्छ ।
राजनीतिक विकृति र कृषिका
बारेमा निरन्तर बहस गरिरहनुहुने निलकन्ठ शर्मा कृषिलाई अत्याबश्यक सेवामा राख्नु
पर्छ, गाउँ गाउँमा बिउ बैंक, हरेक स्थानीय निकायमा कृषि प्राबिधिकको ब्यबस्था र कृषि
यान्त्रीकरणमा जोड दिनु पर्दछ भन्नुहुन्छ । जबकी कृषि अभियन्ता कृष्ण पौडेल हिमाल
खबरमा -हाम्रा कतिपय किसान एउटा बाख्रो पाल्न सक्नुहुन्न त्यस्तो ठाउमा कृषि यांत्रिकरण,
ब्याबसायिकरण .. तत्काल सम्भब छैन, किसानले पहिला खान पुर्याउन सक्नु पर्यो, खाएर
बच्यो भने बल्ल बेच्ने हो ।कृषि निर्बाहमुखी हुनु नराम्रो हैन यो ठिक हो .. भनेर
कृषिको कारुणिक बास्तबिकता झल्काउँनु हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रकाश पौडेल जागरण पोष्टमा
खरो संग लेख्नुहुन्छ "कृषि क्षेत्रलाई टुहुरोको अभिनय गर्न लगाएर सडकमा कचौरा
थाप्न पठाउने र थापिएको पैसाले अन्य क्षेत्र संग मिलेर मोजमस्ती गर्ने पातकी
अभिभाबकत्व पाएकै कारण नेपालमा कृषिको बिकाश हुन नसकेको हो" ।सिन्धुपाल्चोकका
पर्माकल्चरकर्मी पदम राज अवस्थी विदेशी बिउको आयात नरोकी स्थानीय बिउ बैंक चल्न
सक्दैन भन्नुहुन्छ ।त्यसमा काभ्रेका बिउ उत्पादक किरण खरेल चिन्ता पोख्नुहुन्छ -विदेश
बाट २ रुपियाँमा ल्याएर २० रुपियाँमा बेच्ने आयात कर्ता र तिनलाई पोस्ने कर्मचारीहरुले
स्थानीय बिउको शृंखला डिसमेन्टल गरिसके" ।यसमा कृषि पत्रकार सुनिता नेमफुकीको
विचार समेतलाई जोडेर कृषि ब्यबसायी मित्र राज दवाडी तथ्य तथ्यांक सहित लेख्नुहुन्छ
" कृषक र प्रबिधी को सुनिता नेमापुखीज्यूले एक तथ्यान्क दिनु भ्एको रहेछ २०७६ श्रावण १
गते देखी हिजो सम्ममा १ अरब ५० करोड बराबर मुल्य को आयात इजाजत गएको र केही दिनमा पैसा जाने कुरा गर्नु भ्एको रहेछ । यदी नेपाड्रिम गाजरको कुरो मात्र गर्दा करीब
१०००० किलो वार्षिक खपत छ् र यो जापान बाट आउछ र प्रती किलो थोक बजारको मुल्य
हेर्दा २२,००० रुपैया थियो भने एक
जात को मात्र २२ करोड हुन्छ भने गोल्भेडा एक किलो बीउको कुनैपनी विदेसी बर्णशंकरको १ लाख भन्दा कम
छैनन । गोल्भेडा मात्रै कारीब १००० किलो विदेशी बिउ आउछ भने पछि यो मात्रा १० करोड हुन्छ । त्यस्तै १,५०० मेट्रिक टन धान र १,५०० मेट्रिक टन मकैको मात्रै हिसाब गर्नेहो भने
पनि ९० करोड भन्दा माथिको हिसाब आउछ । तेसैले यो डाटाबाट तर्सिनु पर्ने कुनै कारण म त देख्दिन । स्वदेसी बर्णशंकर जातको धान मकैको विकास गरौ भनेर २०५६ सालबाट
कराउन थालेको सम्बन्धित निकायमा बहस र पैरबी गरिरहेको हो
। तर आजसम्म पनि बजारमा कुनै धान र मकैको नेपाली बर्णशंकर जातको उपस्थिती
छैन । अनी यती पैसा र उती पैसा भनेर जिब्रो काडेर के
गर्ने । अझ यो नियमित आयात हो, चोरबाटो बाट अनियमित आयात यो भन्दा बढी छ । सिजन यही हो- तराइका बिज भन्डार र सहकारीहरु घुम्नुहोस् र जात
दर्ताको अवस्था हेर्दा नेपाली बीउ र यसको भयाबह अवस्था थाहा पाईन्छ ।
अझै पनि बिग्रेको केही
छैन काम गरौ, काम गर्नेले जित्छ । अरुको यती बीउमा यती पैसा बिदेश जादैछ भनेर होइन यती किलो वा कुइन्टल वा टन
बीउ हामीले उत्पादन गरेका छौ र यती बिदेशी बीउ प्रतिस्थापन गरेका छौ भनेर भन्न थालौ । नत्र यो अंक बर्सेनी बढ्ने छ् घटने छैन ।
हाम्रो कामलाई हली र गोठालोले गर्ने काम हो
भनेर प्रशासकहरु हाम्रा कुरा अथवा किसानका कुरा कृषि ब्यबसायिका कुरा भनेर हेप्ने, ओठ लेप्र्याउने गरेकै छन् । छोड्नुस् यि कृषि फिर्सीका कुरा, मान्छे यहाँ मर्ने कि
बाच्ने सवाल छ् पाजी कृषिका कुराले किचकिच भनेर हाम्रा कृषि तथा पशु प्राविधिकलाई दुत्कारेको घटना
थुपैले बेहोर्नु भएकै होला । एक बैज्ञानीकलाई एक अप्राविधिकले हकारदा उस्लाई काम गर्ने उत्प्रेरणा कसरी
आउँला खै ? कुन दिन यिनको बुद्धीको बिर्को खुल्छ भनेर पर्खेर बसेको छु म त।
कृषि यन्त्रीकरणका सबालमा
यहीं बनाउन सकिने कृषि औजार यहीं उत्पादन गर्ने र नसकिनेलाई मात्रै आयात गर्नु पर्छ भन्ने राय कृषि
ब्यबसायी खोज राज कटुवालको छ । कृषि औजारको आयातमा लाग्ने भन्सार धेरै भएकोले समस्या छ यो दर घटाउनु राम्रो
हुन्छ, किसानलाई सस्तो पर्न जान्छ भन्ने अनुभब शालोम एग्रिकल्चरको छ ।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षाविद
यमुना घले मजबुत र बृहत दायरा सहितको मन्त्रालय, पिरामिड स्वरुपको संस्थागत संरचना,
जनशक्ति र दरो अनुसन्धान प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।संग संगै
कृषि र खाद्य सुरक्षाको महत्व बारे राजनैतिक पक्ष प्रष्ट हुनुपर्दछ ।स्थानीय
संस्कृतिमा आधारित खाद्य विविधतालाई प्रोत्साहन गर्नेहो भने स्थानीय बालीनालीले
पनि प्रोत्साहन पाउँछन ।यसै संग सम्बन्धित थप विचार छ कृषि अभियन्ता कृष्ण पौडेलको
- कृषिमा पैसा नै अन्तिम सत्य हो भन्ने बनाउनु हुँदैन हाम्रो भूगोल र मौलिक
ज्ञानमा आधारित कृषि हुनुपर्दछ, कृषि खानकालागी हो, व्यापारका लागि हैन भन्नेकुरा
स्वीकार गर्नुपर्छ !!
यी सुझावहरु संगै आन्तरिक
उत्पादन बढाएर कृषि उपजको आयात हटाउनु या कमसेकम घटाउनु पर्दछ, मुनाफाको मुख्य
हिस्सा बिचौलियाले हैन किसानले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा र कृषि अनुदानको रकममा
ब्यापारी, नेता र आसेपासेको हालीमुहाली हुने पद्धति रोकेर वास्तविक किसानले नै
पाउनु पर्दछ भन्ने कुराहरु सबै भन्दा धेरै उठान हुने गरेका छन् ।
यी बिचार एबम सुझावहरु सम्बन्धित कृषि कर्मिका फराकिला विचारहरुबाट लिईएको सानो अंशहरु हुन ।यी विचारहरु उहाँहरुका मात्रै निजि नभएर यस्तै विचार अरु
ठाउं तथा समयमा अरुहरुले पनि राख्नु भएको हुनसक्छ । अबश्य पनि नेपालको कृषि
क्षेत्रको विकासका लागि चिन्तनशील अरु पनि धेरै विचारकहरु हुनुहुन्छ । तर कमसेकम यहाँ
उद्धरण गरिएका यी विचार एबम सुझावहरुले हाम्रो कृषि र यसको विकासको उपाय सम्बन्धि विभिन्न
फरक दृष्टिकोणहरु उजागर गर्दछन् ।
यि मध्ये यो विचार या सुझाव चै ठिक यो चैं बेठिक भन्ने छैन ।यी हरेक एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्।हरेक विचार लागुहुने विशेष सामाजिक एबम भौगोलिक क्षेत्रहरु छन् ।त्यसैले हामी सबैले कृषि क्षेत्रलाई बुझ्न खोज्दा यी र यस्ता अरु धेरै फरक र अन्तर सम्बन्धित विचारहरुलाई मन्थन गरेर आफ्नो विश्वासको दृष्टिकोण तयार गर्नु पर्दछ ।त्यस्तै राज्यले योजना बनाउँदा पनि कुन भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राबिधिक .. क्षेत्रकोलागि कुन विचार र सुझाब बढी उपयोगी हो त्यो विन्यास मिलाएर गर्नु पर्दछ ।नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा कृषि सम्बन्धि एउटै मात्र दृष्टिकोण सबैतिर एकैनासले लागुहुन सक्दैन । विविधता नै हाम्रो कृषिको सुन्दरता हो र यसको ब्यबस्थापन नै हाम्रो कृषिको मूल मार्गदर्शन हुनुपर्दछ ।यहि विविधतालाई ब्यबहारिकतामा बदलेर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामि हाम्रो कृषिको विकाशमा योगदान दिन सकौं ।जय कृषि !!!
लेखक
यस अघि :