धितोपत्र बजारमा अहिले अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे चर्चा ब्यापक छ। तर करिब तीन बर्ष अगाडी नै नेपालको सेयरबजार विकास, विस्तार र बलियो बनाउनलाई अहिलेकै स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई निजीकरण गर्नुको विकल्प नभएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई बुझाईएको थियो।
विश्वका बिभिन्न ६ वटा शहरहरुमा कार्यलय रहेको गैर नाफामुलक रिसर्च संस्था मिल्केन इन्स्टिच्युटका लागि जोहन स्केलहसले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययन तथा सर्वेक्षणले अहिलेकै अवस्थामा नेप्से थप बलियो र विस्तार गर्न नसकिने भन्दै नेप्सेमा सरकार, निजि संस्था र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको हो। थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
सोहि प्रतिवेदनमा टेकेर नेप्सेको पुनर्संचरनाबारे विभिन्न ५ विकल्प नेप्सेको संचालक समितिमा पेश गरिएको थियो। तर नेप्सेमा रहेका अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले संचालक समितिबाटै त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत गराएका थिए । यो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई पनि बुझाईएको थियो।
प्रतिवेदन कै आधारमा नेपाल सरकारको बहुमत स्वामित्व कायम राखी नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँकी सेयर विक्री गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयर बिक्रि गरि नेपाल सरकारको स्वामित्व बढाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशत सेयर स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्रि गर्ने, नेप्सेको पुंजी वृद्धि गर्ने, (नेपाल सरकार, विदेशी पार्टनर, स्वदेशी संस्था, कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई आइपीओ) सहित नेप्सेको चुक्तापुंजी १ वा २ अर्ब बनाउने विकल्प पेश भएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको केहि शेयर बिक्रि गर्नु बाहेक ति कुनै पनि प्रस्ताव कार्यन्वयनमा गएनन्।
नेप्सेलाई निजीकरण गर्दा लगानीकर्तालाई मात्र होइन सरकारलाई पनि झन्डै ४२ अर्ब आम्दानी
स्थापनाको झन्डै २८ बर्ष भएपनि नेपालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्ज, नेप्सेले समयानुकुल आफुलाई अपग्रेड गर्न नसकेको भन्दै अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने आवाज बलियो हुँदै गएको छ। तर जानकारहरु भने अहिलेकै स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गरेर अगाडी बढ्दा लगानीकर्तालाई मात्र नभई सरकारलाई पनि करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने बताउछन्।
एनसेल संचालनमा आएपछि नेपाल टेलिकमको सेवा थप बिस्तार र गुणस्तरीय बनेको उदाहरण पेश गर्दै अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्दा नेप्सेपनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सहि नभएको जानकारहरु बताउँछन्।
नेप्सेकै उच्च तहका एक कर्मचारी पनि जानकारहरुको कुरामा सहमत जनाउदै भएको नेप्सेलाई निजीकरण गर्दा सबैको हित हुने बताउँछन्। नेप्से संचालक समितिले सोहिअनुसार नै बिभिन्न विकल्पहरु अगाडी सारेको समेत उनि बताउँछन्।
केहि बर्ष अगाडी नेप्सेको बार्षिक खुद मुनाफा २२-२४ करोड हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले बिक्रि गरेको नेप्सेको सेयर प्रतिकित्ता ११४४ रुपैयाँमा बिक्रि भएको थियो।
तर आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा नेप्सेको खुद मुनाफा १ अर्ब ९६ करोड रहेको छ भने नेप्सेलेआफ्ना सेयरधनीहरुलाई शतप्रतिशत नगद र ६६,६७ प्रतिशत बोनस सेयर लाभांशको रुपमा वितरण गरेको थियो। यति मात्र नभई नेप्सेकै सतप्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको सिडीएससीको खुद मुनाफा आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा ६० करोड थियो भने १२ करोड नगद लाभांश वितरण गरेको थियो।
केहि बर्ष अगाडीको नेप्सेको कमाई र अहिलेको नेप्सेको कमाईलाई आधार मान्दा अहिले नेप्सेको सेयर प्रतिकित्ता ७००० मा सहजै बिक्रि हुने नेप्सेकै उच्च तहका कर्मचारीको दाबी छ।
नेप्सेको चुक्तापुंजी १ अर्बको रहेको छ। जसमा नेपाल सरकारको ५८।६६ प्रतिशत सेयर रहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको १४।६० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ६।१२ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५-५ प्रतिशत र बाँकी अन्यको रहेको छ।
जसमध्ये नेपाल सरकारले आफुसंग रहेको ५८ लाख ६६ हजार कित्ता प्रति कित्ता ७००० रुपैयाँमा बिक्रि गर्दा पनि सरकारलाई झन्डै ४२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिन्छ।
नेप्सेलाई निजीकरण गर्दा नेप्सेको स्तरोन्नति पनि हुने र यसले आम लगानीकर्तालाई पनि धेरै हिसाबले फाइदा हुने तथा सरकारलाई पनि राम्रै पैसा आम्दानी हुने भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भन्दा नेप्सेलाई नै निजीकरण गर्नु सबैको हितमा हुने जानकारहरुको भनाई छ।
