गणेश कार्की
हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ कि आफ्नो र परिवारको आधारभूत आवश्यकता देश भित्रबाटै पूरा होस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गास, बास, कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता मात्र पुरा भइदिए पनि धेरै कुरा सम्बोधन हुन्थ्यो । तर, अहिले नेपालमा आधारभूत आवश्यकताकै तहमा समस्या छ । गुणस्तरीय शिक्षा, सस्तो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य नै सबैको पहुँचमा छैन । सानो–सानो रकम कमाउन पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। कम्तिमा आफ्नो परिवारको शिक्षा–दीक्षासहित पालनपोषण गर्नसक्ने अवस्था नेपालभित्र नै भैदिए कैयौं नागरिकका लागि त्यही नै समृद्धि हो ।
अझैपनि नेपालमा यस्ता ठाउँ छन्, जहाँ धेरै दिन लगाएर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सहज पूर्वाधारसमेत छैन । हामीले विकसित मुलुकको जस्तो सेवा सुविधा भनिरहेका छैनौ तर आधारभूत आवश्यकता पनि अझै पर्याप्त छैन । यी कुरा सम्बोधन हुँदा एक तहको समृद्धि नै आएको महशुस हुन्छ ।
जलविद्युत् नै समृद्धिको आधार
नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने तीन चारवटा क्षेत्रसँग जोडेर बहस गर्न सकिन्छ । कृषि, पर्यटन, र उद्योगलाई प्रमुखरूपमा लिइन्छ । यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विद्युत् नै चाहिन्छ । उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सस्तो र सर्वसुलभ बिजुली चाहिन्छ । अहिले बिजुली आधारभूत आवश्यकता नै हो । देशको समृद्धिको मेरुदण्ड जलविद्युत नै हो । अरु देशको हकमा भन्ने हो भने देशको समृद्धिको लागि फरक–फरक क्षेत्रले भूमिका खेलेको होला । तर, नेपालको हकमा भने जलविद्युत नै प्रमुख हो ।
अहिले नेपालले खर्बौँको सामान आयात गर्छ । ती सामान नेपालमै उत्पादन गर्न हामीसँग प्रतिस्पर्धात्मक लाभको अवसर नै छैन । यदि हामीले उद्योगलाई धेरै सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने नेपालमै सस्तो दरमा सामान बन्न सक्छन् । यसो गर्नसके नेपालमा बिजुलीको खपत बढ्छ र वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने क्रम घट्छ । बिजुली नै बिक्री गरेर पनि अर्बाैँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यही कारण देशलाई साँच्चिकै विकास गर्न वा देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्ने क्षेत्र जलविद्युत् नै हो ।
हामीले अहिले नै युरोप र अमेरिकाको तहमा पुग्ने भनेका छैनौँ । तर, हामी युरोप र अमेरिकाको नजिक भने पुग्न सक्छौँ । त्यसका लागि नेपालमा उपलब्ध भएसम्म बिजुलीको उत्पादन गर्नुपर्छ र देशभित्रै अधिकतम खपत गरेर बढी भएको बिजुली बिक्री गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर काम सुरु गर्न दिनदिनै ढिलो भइरहेको छ । सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ ।
अहिले सबै राजनीतिक दलले जलविद्युत् क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आम नागरिकले पनि साथ दिएका छन् । ४० लाख नेपालीले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले पनि विद्युत्को शेयरमा लगानी गरेका छन् र जलविद्युत्बाट नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा छन् । सरकार भने विशेष प्राथमिकता दिएको छ भन्ने त देखाउँछ तर आन्तरिक समस्यामा रुमल्लिएर बसेको छ ।
आजको दिनमा अहिलेकै अवस्थामा निजी क्षेत्र ९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छन् तर सरकार भने बिजुली उत्पादन भएर खपत नहुने पो हो कि भन्ने चिन्तामा छ । देशमै खपत गर्न सकिने पूर्वाधार अहिले नेपालसँग छैन । अनि भारत वा बङ्गलादेशले बढी भएको बिजुली किनिदिन्छ भनेर सरकार विश्वस्त भइसकेको छैन । सरकारले यसका लागि लबिङ नै गर्नसकेको छैन । त्यही कारण कतिपय अवस्थामा सरकार पनि पछाडि पो हट्न लागेको होकि जस्तो देखिन्छ ।
हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने भनेर घोषणा गरेको छ । नेपालमा पनि १० हजार मेगावाट देशभित्र नै खपत गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । यो हेर्दा अब २० देखि २५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । तर, सरकार अझै विश्वस्त छैन । यही लक्ष्य अनुसार काम गर्न थालेकै छैन ।
यदि हामीले २५ हजार मेगावाट उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने हो भने झन्डै झन्डै २० खर्ब आम्दानी हुन्छ । १० हजार मेगावाट मात्र नेपालभित्र खपत गरे त्यसले २० खर्ब जतिको प्रतिफल दिन्छ । विद्युत् व्यापार गर्नेभन्दा पनि नेपालभित्र खपत गर्नसके त्यसको प्रतिफल पाँच गुणा बढी हुन्छ । अब यसलाई अगाडि बढाउने हो भने कसैले विरोध गर्नुपर्ने करण नै छैन । अझैपनि विकास नगर्ने हो भने राजनीतिक दललाई फेरि जनतामा जाने बाटो बन्द हुने देखिन्छ । अहिलेसम्म जे जस्तो भएपनि अब भने जलविद्युत्लाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ । स्पष्ट खाकासहितको कार्ययोजना चाहिन्छ । सरकारले निर्णय गरेर मात्र हुँदैन । सरकारका सबै निकायको उत्तिकै समन्वय चाहिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपनि वन मन्त्रालयले ५ वर्षसम्म रुख काट्न नदिएको उदाहरण हाम्रैसामु छन् ।
निजी क्षेत्रलाई थप भूमिका आवश्यक
अहिलेसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनको मात्र अनुमति दिएको छ । अहिले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पनि माग गरेका छौँ । अहिले दैनिक ५ सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ, कसैले उपयोग गर्न पाएका छैनन् । हामीले त्यो बिजुली हामी आफै बेच्छौँ, खरिद गर्ने मान्छे हामी आफै खोज्छौँ, बिजुली खेर जान दिंदैनौँ भनेर सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छौँ । सरकार प्रसारण लाइन छैन भन्छ । हामीलाई अनुमति देउ न त, प्रसारण लाइन पनि हामी आफ्नै बनाउँछौ, बिजुली पनि आफै बेच्छाँै भनेका छौँ । सरकारले अहिलेसम्म मानेको छैन । विभिन्न ऐन, नियम कानुनका कारण सरकारलाई केही काम गर्न वर्षौँ लाग्छ ।
निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको निजी क्षेत्रसँग नै समन्वय गरेर ती काम छोटो समयमा नै गर्न सक्छौँ । निजी क्षेत्रलाई पनि लाभ हुन्छ, सरकारलाई पनि लाभ हुन्छ, देशलाई पनि लाभ हुन्छ । हामीले वर्षौदेखि विद्युत व्यापारको लाइसेन्स र प्रसारण लाइन निर्माणको लाइसेन्स माग गरेका छौँ । हामीले भनेकै बेलामा दिएको भए अहिले बिजुली खेर जाने अवस्था आउने नै थिएन । अझैपनि केही बिग्रेको छैन । हामी अझै प्रतिक्षारत छौँ । अहिले भने सरकार सकारात्मक देखिन्छ ।
अहिले प्रसारण लाईन निर्माणमा ठूलो खर्च लाग्छ, निजी क्षेत्रले सक्दैन भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । केही वर्षअघि ठूलो क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउन सक्दैन भनिन्थ्यो । तर, निजी क्षेत्रले ठूला आयोजना बनाई बिजुली बालेरै उदाहरण पेश गरिसकेको छ । अब प्रसारण लाईनको हकमा पनि मोडालिटी तयार गर्नुपर्छ । बैंकले ऋण कसरी दिने, विद्युत प्राधिकरणले बनाएका प्रसारण लाईन निजी क्षेत्रले कसरी प्रयोग गर्ने, निजी क्षेत्रले बनाएका प्रसारण लाईन विद्युत् प्राधिकरणले कसरी प्रयोग गर्ने लगायतका विषय समेटेर मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन नै सक्दैन भन्ने होइन, अहिले पनि कतिपय आयोजनाले सबस्टेसनसम्म पुग्ने प्रसारण लाईन बनाएकै छन् । भारतमा निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन बनाएकै छन् । नेपालमा बनाउन सक्छौँ । निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ । अहिले हामीलाई चाहिएको उचित अवसरमात्र हो । हामी गरेर देखाउन आतुर छौँ ।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका
अहिलेसम्म सञ्चारमाध्यमले सम्वाहकको भूमिका खेलेकै छन् । हामी २÷४ जनाले बोल्दा त्यसको आवाज ठूलो नहुँदो रहेछ । सञ्चारमाध्यमले बोलेपछि सरकार सोच्न बाध्य हुँदोरहेछ । आम नागरिकलाई पनि के विषय सही हो वा गलत हो भन्ने बुझाउने पनि सञ्चारमाध्यम नै हो ।
हामीले बुझाउन खोज्दा आफ्नो फाईदा र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बोल्यो भनेर सोच्छन् । त्यही विषय सञ्चारमाध्यमले बोल्दा आम नागरिक विश्वस्त हुन्छन् । सञ्चारमाध्यमले जहिले पनि निष्पक्ष भएर बहस गर्नुपर्छ । सही भए सही र गलत भए गलत भन्न सक्नुपर्छ । सही भएको भए जसले गरेको पनि सही नै हो र गलत भए जसले गरेको भए पनि गलत नै हो भनेर आमनागरिकलाई सञ्चारमाध्यमले सुसूचित गराउन सक्नुपर्छ । तबमात्र सञ्चारमाध्यमले सरकारदेखि आम नागरिकको विश्वास जित्न सक्छ ।
यो देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि अब ठूलो भूमिका सञ्चारमाध्यमकै छ । सञ्चारमाध्यम अहिले ‘सिरियस’ भएको पनि देखिन्छ । धेरै सञ्चारमाध्यमले जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिएका छन् । अब राजनीतिक एजेण्डा नेपालसँग छैन । अबको एजेण्डा भनेको आर्थिक, विकास र समृद्धि नै हो । यसका लागि सरकार, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, आमनागरिक र सम्पूर्ण राष्ट्र नै लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
गणेश कार्की स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पानका अध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजपाटी डटकमको ८ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित 'समृद्धिको यात्रामा सञ्चारमाध्यम' स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।
