नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रम गरेको छ । राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीको विशेष आतिथ्यतामा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको उपस्थितीमा परिसंघले कार्यक्रम गरेको हो ।
कोभिड–१९ ले सिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । सरकार तथा निजी क्षेत्रका बीचमा विश्वासको वातावरण बढाउदै लैजाने उद्देश्यले परिसंघले अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने गरेको छ ।
आर्थिक, उद्योग व्यवसायका समसामयिक समस्या र सुझाव विषयको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले सिथिल बनाएको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले चालू आ.व.को बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहत दिन खोजे पनि कार्यान्वयन भने हालसम्म हालसम्म हुन नसकेकोले यस्ता विषयमा मन्त्रालयले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा व्यवसाय लागत धेरै भएको सन्दर्भमा यसलाई कम गर्न परिसंघले छुट्टै अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरि काम अगाडी बढाएको अध्यक्ष मोरले जानकारी दिएका छन् । यस इकाईले नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने नीतिगत, व्यवहारिक तथा कार्यगत सुधारहरुका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
परिसंघले सरकारसँगकै सहकार्यमा ःबपभ ष्ल ल्भउब िको अभियान अघि बढाइएको र यसको औपचारिक र विस्तृत घोषणा चाँडै गरिने परिसंघले जनाएको छ ।
अध्यक्ष मोरले कोरोनाको बेला फ्रण्ट लाइनमा खटिएर सेवा प्रवाह गर्ने निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा नपरेकोले यो समूहलाई पनि दोस्रो चरणको कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति दिनुपर्ने धारण राखेका छन् ।
कार्यक्रमका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताउँदै अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण नरहेको दाबी गरेका छन् । भन्सार, राजस्व लगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु सहज तरिकाले सम्पादन भई रहेको जनाउँदै उनले कोहि कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राखेको भएसमेत त्यो लामो समय नरहने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सरकार मुलुकमा औद्योगिक प्रवद्र्धनको लागि खुला रुपले अगाडि आएकोले निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउँदै लैजान आवश्यक छ । परिसंघले उठाएका सबै विषयहरु मननयोग्य छन्, यीमध्ये कतिपय विषयहरु नेपाल राजस्व परामर्श समितिमा समेत छलफलमा रहेकाले छिटै सम्बोधन हुने छन्’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्माणमा जुटी सकेकोले तत्काल समाधान गर्न नसकिने विषयहरुलाई बजेटमार्फत समेत सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको प्रयास रहने सचिव पुडासैनीले बताए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारमा निकै सुधार आएको जानकारी दिँदै हरियो लाईन ९न्चभभल ऋजबललभ०ि बाट वस्तुहरुको जाँच पास बढाउँदै लैजाने भन्सारको लक्ष रहेको जानकारी दिए ।
‘अब प्रणालीले नै भन्सार जाँचपासको लाईन निर्धारण गर्ने भएकोले ठूलो समस्या हुँदैन, उद्योग जस्ता नियमित आयातकर्ताहरुलाई हरियो लाईनमा लैजान समस्या हुँदैन’ उनले भने, ‘परिसंघले उठाउँदै आएको “विश्वासनीय आयातकर्ता” को विषय समेत समाधान हुन्छ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले भ्याटलगायत अन्य करका समस्याहरु पहिलेभन्दा अहिले धेरै समाधान हुँदै गएको यथार्थतामा बक्यौता कर असुली र कर फिर्ता गर्ने कार्यलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
यस अघि छलफलको विषयहरु प्रस्तुत गर्दै परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अगरवालले सरकारले अवलम्बन गरिसकेका तर व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न कठिन वा नभएका विषयहरु तर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उद्योगहरुको नउठेको उधारो कट्टि गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि प्रकृयागत झण्झटहरुले उद्योगहरुले सो व्यवस्थाको उपभोग गर्न नपाई रहेको, म्याद गुज्रिएका र नष्ट गर्नुपर्ने वस्तुहरुमा तिरेको कर फिर्ता लगायतका विषयलाई मन्त्रालयले सहजिकरण गर्नुपर्ने जनाउँदै तयारी वस्तुमाभन्दा कच्चा पदार्थमा एक तह भन्सार दर कम हुने नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा समेत लागू हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपालको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले विदेशी पर्यटकलाई बढीमा ३ दिन क्वारेन्टाईनमा बसे पुग्ने गरि निर्णय गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ विरुद्ध भ्याक्सीन लगाई सकेकाहरुलाई नेपालमा क्वारेन्टाईन बिना नै आउन दिने व्यवस्था समेत हुनुपर्ने माग परिसंघको छ ।
परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगमा काम गर्ने सबैलाई प्राथमिकतामा राखी कोभिड विरुद्धको भ्याक्सीन लगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । मुल्य तिरेर भ्याक्सीन लगाउन चाहनेलाई उपलब्ध गाराउनु पर्ने बताउँदै शमाएले सो भ्याक्सीन निजी क्षेत्रलाई समेत आयात गर्न अनुमति दिन आग्रह गरे ।
परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
