.gif)
महालेखा परीक्षकको कार्यालय आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को महालेखा परीक्षकको ५९आँै वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरेका हुन् ।
महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु रू.१ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रहेको छ । यो वर्ष ५ हजार ६६५ निकायको रु.४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रहेको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५.४६ प्रतिशतले बढेको छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू.३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रहेको छ । उक्त रकम गत वर्ष भन्दा ३४.१७ प्रतिशत बढेको छ ।
उक्त रकममा अद्यावधिक बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू.८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको छ । कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता रकम मुख्य कारण रहेको छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, अन्य समितिको बेरुजुको अवस्था निम्नानुसार रहेको छः यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको रू.७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट रू.१ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म रू.१२ अर्ब १३ करोड ९० लाख (कुल बेरुजुको ९.५४ प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट रू.१ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु फस्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षसम्म फस्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको २०७७।७८ को लेखापरीक्षण रकम रू.३ खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रहेकोमा रू.८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बरुजु कायम रहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं १ को ३.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.६० प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत, कर्णालि प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको २.१८ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रू.१२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रू.१ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्यौट भई रू.११ अर्ब २६ करोड ६७ लाख बाँकी रहेको र यो वर्ष रू.८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख थप भई अद्यावधिक बेरुजु रू.१९ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रहेको छ । सो रकममा रू.४ अर्ब १० करोड ७ लाख पेस्की रहेको छ ।
.gif)
