.gif)
विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुनु नेपालका लागि घाटा भइरहेको त छैन ? नत्र १८ वर्षमा व्यापार घाटा ८२ अर्बबाट बढेर १७ खर्ब किन पुग्यो ? साना राजनीतिक दल र विशेषगरी नेपालको वैदेशिक व्यापार क्रमशः घाटामा जानुमा भारतलाई दोषी देख्नेहरु यी प्रश्न तेर्स्याउने गर्छन् ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार बढेको सत्य हो । तर, केवल आयातमा मात्र भइरहेको अस्वभाविक वृद्धिले वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिएको पनि अर्को सत्य हो ।
आयात बराबरकै निर्यात अब असम्भव प्रायः देखिसकिएको छ । तर, सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा आयात प्रतिस्थापन र निकासी वृद्धि लेख्न छुटाइएको छैन ।
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको थियो । सन् २००४ अप्रिल २३ अर्थात् २०६१ साल वैशाख ११ गते नेपाल विश्व व्यापार संगठनको १४७ औँ सदस्य राष्ट्र भएको थियो । त्यतिबेला अब नेपाली उत्पादन अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बस्तुका रुपमा खपत हुने र नेपालको वैदेशिक व्यापार उँभो लाग्ने भन्दै सरकार र नीजि क्षेत्र खुशी भएका थिए ।
तर, प्रतिफल अपेक्षा भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भयो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको वर्ष अर्थात् १८ वर्ष अगाडी ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा यो १८ वर्षको अवधिमा बढेर १७ खर्ब २० अर्ब पुग्यो । अर्थात् १८ वर्ष अगाडीको तुलनामा अहिले नेपालको व्यापार घाटा १९९७.५६ (झण्डै २००० प्रतिशत) प्रतिशतले बढेको छ ।
विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु बीचको शीत युद्ध एक प्रकारले अन्त्य भएको र ‘विकास सहयोग/सहायता’को अन्तराष्ट्रिय राजनीति ‘सहयोग होइन ब्यापार’ भन्ने बाटोमा हिड्न थालेको अवस्था (सन् १९४८) मा विश्व व्यापार संगठनको जन्म भएको थियो ।
के भन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सार्वजनिक रुपमै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए यता नेपालले वैदेशिक व्यापारमा हरेक दिन घाटा खाइरहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुनुको फाइदा र यसको महत्व चीन र बंगलादेशले मात्रै बुझेको र आफूहरुले बुझ्न नसकेको पनि स्वीकारेका छन् ।
‘विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि हामी हर्षित थियौँ’ असोज १४ गते महासंघले विश्व बैंकसँग आयोजना गरेको छलफलमा अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘तर, यो संगठनको महत्व हामीले बुझ्दै बुझेनौँ । यो संगठनको प्लेटफर्मलाई प्रयोग गरेर हाम्रा लोकल प्रडक्ट (स्थानीय उत्पादन)को अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ब्राण्डिङ गर्नुको सट्टा हामीले भए भरका सबै लोकल प्रडक्ट गुमायौँ ।’
अध्यक्ष गोल्छाले बंगलादेशले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि औषधि र गार्मेन्टलाई प्राथमिकता दिएको र अहिले बंगलादेश औषधि र गार्मेन्टको ‘हब’ भएको तर, नेपालले भने ‘रेडिमेड गार्मेन्ट’ र पश्मिना जस्ता विश्व बजारमा रुचाइएका उत्पादन पनि गुमाएको गुनासो गरे ।
नेपालले अब बढी ‘भ्यालु एड’ हुने उत्पादनको निकासीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र साना मझौला उद्योगहरुले गरिरहेको निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताउने गरेका छन् ।
‘हण्ड्रेड प्रतिशत (१०० प्रतिशत) भ्यालु एड हुने जुटको निकासी रोकिएको छ, नेपाली चिया रोक्न भारतमा संसदमै अध्ययन समिति बनेको छ’ एक जना उद्योगी भन्छन्, ‘नेपालले वार्षिक ४ अर्बको चिया भारतमा निकासी गर्दै आएको छ । तर, अब रोकिने खतरा छ । कतिपय कुरा राजनीतिक तहबाट पनि हुनुपर्ने हो, तर भइरहको छैन ।’
‘अनुदान कटौती हुँदैछ, निर्यात त बढाउनै पर्छ’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात परिषदका सभापति मनिषलाल प्रधान सन् २००५/२००६ देखि नेपालको व्यापार घाटा अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको स्वीकार गर्छन् । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको भिजन पेपर (भिजन २०३०) मा अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्बको पुर्याउने र सन् २०३० सम्म ब्यापार घाटा कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिइएको बताएका छन् ।
सन् २०२७ सम्ममा नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने पक्का भएकाले अब विदेशी दातृ निकायबाट अनुदान क्रमशः कटौती हुँदै जानेछ ।
प्रधानले अनुदान कटौती हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा थप दबाब पर्ने भएकाले सानो आकारमा भइरहेको निर्यात बढाउनुपर्ने र सकेसम्म बढी ‘भ्यालु एड’ हुने बस्तुको निकासीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।
उनले कृषि बाहेकका क्षेत्रमा जतिसक्दो धेरै वैदेशिक लगानी भित्र्याएर निर्यात बढाउनुपर्ने पनि बताए ।
विश्व बैंकले नेपालको निकासी क्षमता देखाउँदा उत्साह
विश्व बैंकले नेपालले हालको भन्दा ८ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने भएपनि त्यो सम्भावना गुमाइरहेको तथ्यांक नै प्रस्तुत गरिदिएको छ । विश्व बैंकले ५० देशको निकासी सम्भावनाबारे गरेको अध्ययन अनुसार सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको तर, ती सबै सम्भावना खेर फालिरहेको देश नेपाल रहेको देखाएको हो ।
विश्व बैंकका अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकै दिन क्याम्बोडिया र लाओस पनि विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य भएको तर, ती देशले निकासी बढाइरहेको भएपनि नेपाल भने आयातमुखी हुँदै गएको दृष्टान्त देखाए ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री भरेलाले नेपालले वर्षिक ९.२ अर्ब डलर बराबरको बस्तु तथा सेवा निकासी गर्न सक्ने तथ्यांक नै प्रस्तुत गरेपछि भने नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।
तर, हालसम्म अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायबाट आइरहेको सहयोगको उपयोग तथा सदुपयोग नभइरहेको तर्फ पनि अर्थशास्त्री गोन्जालोले सचेत गराएका छन् । यसकारण पनि नेपालले विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य भएर लाभ लिन नसकेको उनको तर्क छ । उनको तर्कमा नेपालको निजी क्षेत्र सहमत देखिएको छ ।
.gif)
