.gif)
उर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले मौद्रिक नीतिले निजि क्षेत्र उर्जा प्रबर्दकलाई केहि पनि राहत नदिएको बताएका छन् । ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका रुग्न उद्योगलाई उकासनले मौद्रिक नीतिमा केहि पनि नआएको उनले गुनासो गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ । तर अधिकांश बैंकहरुले यति रकम लगानी गरिसकेको र केहिले यो भन्दा पनि बढी गरेकोले नयाँ आउने हाइड्रो कम्पनीले ऋण नपाउने अवस्था आउँन सक्ने प्रधानको भनाई छ।
जलाशय युक्त आयोजनालाई मौद्रिक नीतिले विशेष ब्य्बथा गरेपनि निजि क्षेत्रका हाइड्रो प्रबर्दकहरुको जलाशययुक्त आयोजना नभएकोले यो ब्यबस्थाले निजि क्षेत्रलाई केहि पनि रहत नहुने बताए । मौद्रिक नीतिमा जलाशय आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न आधार दरमा १ प्रतिशत थप गरी प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी विद्युत् आयोजना निर्माण गरी निर्यात गर्न सुरु गरे ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने ब्यबस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । तर हालको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र विद्युत निर्यात गर्न पाउने भएकोले यसले प्राधिकरणलाई मात्र फाइदा हुने उनी बताउछन् । प्रधान भन्छन् ' प्राधिकरणलाई यसरी राहत दिने भए बजेटबाटै दिएको भए हुन्थ्यो, किन मौद्रिक नीतिमा आउनु पर्त्यो र ?' ।
रुग्ण हाइड्रो कम्पनीलाई ब्याजदरमा 'सब्सिडी' दिएको भए अहिले रुग्ण अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण उद्योग 'रिभाइभ' हुने उनको भनाई छ । ब्याज तिर्ने समय थप बाहेक मौद्रिक नीतिले निजि क्षेत्रका हाइड्रो प्रबर्दकलाई केहि पनि राहत नआएको उनको भनाई छ।
यद्यपि समग्रमा मौद्रिक नीतिले कोरोना भाइरसको असर न्यूनीकरण गर्न मै जोड गरेको र यो स्वभाविक पनि भएकोले पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई भने यसले राम्रै राहत दिएको उनी बताउछन् ।
.gif)
