सरकारले उद्योगसँग लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउन निर्देशन दिएको छ । साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गराउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थाको महसुलबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिने उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेका थिए ।