.gif)
विद्युत नियमन आयोगले १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका हाइड्रोपावर आयोजनासँग जरिवाना नलिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले खोला वा नदीमा पानीको बहाबमा कमी आएको कारण विद्युत उत्पादन कम भई प्राधिकरणलाई तोकिएको भन्दा कम बिजुली बिक्रि गरेको अवस्थामा कुनै पनि जरिवाना नलगाउन निर्देशन दिएको हो ।
यदि यस अघि नै जरिवाना लिएको भए आगामी महिनाको बिलिङमा समायोजन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । यदि हाइड्रो कम्पनीले आफुले कबुल गरे अनुसारको बिजुली प्राधिकरणलाई दिन नसकेको खण्डमा जरिवाना तिर्दै आएका थिए । आयोगको निर्देशन संगै १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका हाइड्रोले जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै बाढी, पहिरो र भूकम्प लगायतका काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणले सब स्टेशन वा प्रसारणलाइनमा क्षति पुगेको अवस्थाको कारण प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्न नसकेमा प्राधिकरणले हाइड्रो कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने ब्यबस्था गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तो ब्यबस्था नियमावली नै ब्यबस्था गरेको भएपनि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन संघले टि ब्यबस्था कार्यन्वयन नभएको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएपछि आयोगले प्राधिकरणलाई गत शुक्रबार पत्राचार गरेर निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै आयोगले अनडेलीभर बिजुलीको क्षतिपूर्तिको लागि समान सुत्र प्रयोगमा ल्याउने समबन्धको अध्ययन प्रतिवेदन ३ महिना भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले यसको लागि ११ केभी, ६६ केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लागि समान सुत्र प्रयोगमा ल्याउने समबन्धको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न यस अघि पनि निर्देशन दिएको थियो ।
.gif)
