.gif)
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाइने बताएका छन् । इतिहासमै पहिलोपटक यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेका हुन्।
ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्यन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युुत उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘खिम्तीमा ५० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ, प्रतिमेगावाट ४ रुपैयाँको हाराहारीमा उत्पादन हुने माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत महसुल घटाइन्छ’, मन्त्री पुनले भने।
मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको चर्चा गरे । सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उहाँले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट गरे । १० हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक र ५ हजार मेगावाट बाह्य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको जानकारी उनले दिनुभयो । इन्डक्सन चुल्हो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत खपत बढेको तथा औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युतको माग आएको र १० प्रतिशत जनसंख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजारको समस्या नरहेको बताए ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगिकरणलाई प्रामिकतामा राखेको र झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, काभ्रेको पनौती, गोर्खाको च्याङली, तनहुँको चिन्तुटार, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौ बस्ता, डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैदीलगायत स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकाले विद्युत माग बढ्ने उल्लेख गरे । मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यमा विद्युत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीतिअनुसार दुई मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत उत्पादनसँगै खपत बढाउन प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेर काम भइरहेको उल्लेख गरे । भारत नेपालको जलविद्युतका लागि सम्भावना बोकेको बजार भएको चर्चा गर्दै घिमिरेले त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए । डिजेल प्लान्टका कारण वातावरण प्रदूषण बढेकाले भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानबाट स्वच्छ इनर्जीका रुपमा विद्युत आयात गर्न चाहेको सचिव घिमिरेको भनाइ थियो ।
.gif)
