.gif)
आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । जलविद्युत उद्यमी तथा प्रबर्दकहरुले विभिन्न माग राख्दै ति माग कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन सूर्य अधिकारीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय 'आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजना संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।
उर्जा क्षेत्रको नियामक निकायबाट निजि क्षेत्रको उर्जा उद्यमीको उत्थानको लागि गरिएका कार्यगत, नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक ब्यबस्थाहरुलाई सहजीकरण गर्नुको साटो निरुत्साहन गर्ने काम भएको र उर्जा क्षेत्रको लगानी नै जोखिममा परेको भन्दै समिति गठन गरिएको संयोजन अधिकारीले जानकरी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको 'उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारणा पत्र २०७२' हुबहु कार्यन्वयन गर्नु पर्ने संघर्ष समितिको माग रहेको छ । नियामक निकायले त्यसमा भएका आफु अनुकुलका ब्यबस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको तर निजि प्रबर्दकहरुको हितमा रहेका बुँदाहरु कार्यान्वयन नगरेको संघर्ष समितिको गुनासो छ । समितिले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने र कार्यान्वयन नभए कानुनी बाटो खोज्ने जनाएको छ ।
संघर्ष समितिले असमान विद्युत खरिद बिक्रि सम्झौता (पिपिए) परिमार्जन गर्न र विद्युतको मूल्य वृद्धि अनुसारको गतिशील सुत्र अनुसार मूल्य वृद्धि दिने ब्यबस्थाको लागि अध्ययन गर्नु पर्ने समितिको माग छ । त्यस्तै संघर्ष समितिले रुग्ण जलविद्युत आयोजनको समस्या समाधानको लागि उर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्यन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै संघर्ष समितिले प्रसारण लाइन अभावको कारण रुग्ण बनेका आयोजनाहरुलाई उचित क्षतिपुर्तिको ब्यबस्था गर्न र सो को लागि कानुनी उपचारको बाटो पहिल्याउने निर्णय गरेको छ । समितिले उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ऐन, कानुन , नीति तथा नियमको अध्ययन गरि ब्यबस्थित गर्न पहल गर्ने भएको छ ।
यस अघि पनि अधिकारीको संयोजकत्वमा रुग्ण जलविद्युत आयोजना संघर्ष समिति गठन भएको थियो । त्यसपछि रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको समस्या समाधान गर्न उर्जा मन्त्रालयले समिति गठन गरि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि फेरी संघर्ष समिति गठन गर्नु परेको संयोजक अधिकारीले बताए । उनले आफुहरुले कुनै नयाँ ब्यबस्था गर्न माग गरेको नभई यस अघि नै भएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि माग गरेको बताए ।
.gif)
