.gif)
नेपाल र भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय २ दिने बैठक सम्पन्न भएको छ । सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण र यस समबन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय समितिको नवौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो ।
सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (Joint Steering Committee, JSC) बैठक नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। उक्त बैठकले फागुन ११ गते सम्पन्न भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (Joint Working Group, JWG) को बैठकले गरेको सिफारिसहरुमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ। संयुक्त कार्यदलको बैठकको सहअध्यक्षता नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत तथा भारतको तर्फवाट विद्युत मन्त्रालयका सहसचिव श्री घनश्याम प्रसादले गरेका थिए।
बैठकले दुई देश बीच मौजुदा प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु, अरुण ३ जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात लगायका विषयहरुमा छलफल भई निम्न बमोजिम सहमति गरेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
१.हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाईनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ३५० मेगावाटबाट वृद्धि गरी ६०० मेगावाट पुर्याउने । साथै हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने ।
२. दोश्रो अन्तर्देशीय नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाईनको नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैले व्यवस्था गर्ने भएको सन्दर्भमा भारतीय भू-भागमा पर्ने संरचनाहरुको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ ईन्डिया लिमिटेड (पावरग्रीड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने । यसबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीच सम्पन्न गर्नु पर्ने Implementation and Transmission Service Agreement (ITSA) कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने ।
३. नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशको २-३ जना सदस्यहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने ।
४. भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदनहरु आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रचलित नियम अनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको ।
५. नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोली (Joint Technical Team) द्वारा अध्ययन गर्ने ।
.gif)
