भदौमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाएको थियो । तर, पछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि अहिले कित्ताकाट रोकिएको छ । अन्धाधुन्ध कित्ताकाट हुने र कृषियोग्य जमिन मासिने भन्दै उजुरी परेपछि सर्वोच्चले तत्कालका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
भूउपयोग ऐन २०७६ मा भूमिलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । १० मध्ये एक हो ‘कृषि क्षेत्र’ । ऐनमा उल्लेख भए अनुसार ‘कृषि क्षेत्र’ भनेर वर्गीकरण गरिएको जग्गा कित्ताकाट गरेर घर बनाउन पाइँदैन ।
भू–उपयोग ऐन, २०७६ जारी भएपनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नियमावलीको मस्यौदा १ वर्षदेखि देखि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा अड्किएको छ ।
१० प्रकारका भूमी
भू–उपयोग ऐनको दफा (४) अनुसार भू–बनोट, भू–क्षमता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्र
आवासीय क्षेत्र
व्यवसायिक क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्र
खानी तथा खनिज क्षेत्र
वन क्षेत्र
नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र
सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र
नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र
यो ऐन अनुसारको नियमावली बनेपछि जग्गा सम्बन्धि कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिनेछ । स्थानीय तहहरुले ऐनमा आधारित भएर आफू अनुकुल मापदण्ड बनाउनेछन् । आफूले बनाएको मापदण्डकै आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधान छ ।
खण्डीकरण कसरी रोकिएला ?
भू–उपयोग ऐनको दफा (४) को उपदफा (६) अनुसार हरेक स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई भू–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा, ‘सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले यस ऐनबमोजिम निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र बर्गिकरणका आधार, मापदण्ड तथा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्याविधि बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई भू–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।
यो पनि
२ करोड ९७ लाख कित्तामा टुक्रियो नेपालको जमिन, कति छन् जग्गा धनी ?
दफा (८) को उपदफा (१) मा एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट किटान गरिएको छ ।
ऐनको दफा (१२) मा ‘यस ऐन बमोजिम आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन्’ भनिएको छ ।
दफा (११) को उपदफा (१) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमाबाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरु थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन्’ भनिएको छ । यही दफाको उपदफा (२) मा साविक बमोजिम बसोबास गरिआएको घर कुनै कारणले भत्केको वा पुरानो भई नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था भए घर निर्माणको लागि निजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभएमा मात्र कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न वा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन सकिने उल्लेख छ ।
यसरी कानुनी रुपमा नै स्पष्ट व्यवस्था किटान गरिएका कारण कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट हुन नपाउने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको दाबी छ ।
७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३५३ स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा तयार भई हस्तान्तरण समेत भईसकेको छ । १६३ स्थानीय तहको नक्सा तयार छ भने बाँकी २२१ स्थानीय तहको नक्सा बनाउने काम भइरहेको छ ।
‘जमिनदारले जग्गा बेच्न पाएनन्’
कित्ताकाट रोकिँदा जमिनदारहरुले जग्गा बिक्रि गर्न नपाएको रियलस्टेट व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्ले भूमीपतिहरुले जग्गा बिक्रि गर्न नपाउँदा कृषियोग्य जमिन पनि बाँझै रहेको बताउँछन् ।
‘कित्ताकाट रोकिँदा भूमीपतिहरुले जग्गा बेच्न पाएनन्, भूमीपति मान्छे खेती गर्न त जाँदैन’ वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसैले त्यस्तो जग्गा बाँझै बस्यो, अलिअलि पैसा जम्मा गरेको किसानले त्यो जग्गा किन्न पाउँथ्यो भने खेती त हुन्थ्यो ।’
