पछिल्लो समय नेपाली समाजमा मुख्य एजेन्डाको बनेको बिषय हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 'एमसिसि'। त्यसमाथि पनि एमसीसी पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल र दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका लागि मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्न पुगेको छ।
राजनीतिक दल तथा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु मात्र नभई सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरुले समेत एमसिसि लाई लिएर आफुअनुकुल धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। कुनै बेला यो परियोजना सहि छ भन्नेले अहिले आएर नेपालको लागि अहित छ भनिरहेका छन् भने अहित भन्नेहरु अहिले नेपालको हित देखिरहेका छन्।
राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरुले आफुअनुकुल एमसीसी लाई व्याख्या गरेपनि तथ्य र प्रमाणले भने एमसीसीलाई कुनै न कुनै रुपले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले साथ दिएको देखाउँछ।
२०६८ साल भदौ १२ मा प्रधानमन्त्री बनेका डा बाबुराम भट्टराईदेखि हाल प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा रहेका शेरबहादुर देउवासम्म सबैले कुनै न कुनै रुपले एमसीसी लाई समर्थन र साथ दिएको तथ्य र प्रमाणले देखाउँछ।
प्रधानमन्त्री बनेको झन्डै ५ महिनापछि डा बाबुराम भट्टराईले नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको जानकारी प्राप्त गरेका थिए भने उनले माघ २७ गते एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि बैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेका थिए। त्यो बेला भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए।
त्यस पश्चात २०६९ चैत १ गते मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले विकास अवरोध पहिचान गर्नका लागि भन्दै नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समुह गठन गरेका थिए। त्यो बेला शंकर प्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री थिए ।
त्यसयता प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका शुशील कोइराला, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल, र शेरबहादुर देउवा सबैले आफु प्रधानमन्त्री पदमा रहंदा एमसीसीलाई लिएर समिति गठन, सम्झौता, द्रिपक्षीय वार्ता, हस्ताक्षर गर्ने काम गरेका छन्।
कम्प्याक्ट सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम बिनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बिनियोजन गर्नुपर्ने मध्ये सन २०१५ देखि २०२१ जुलाईसम्म आइपुग्दा एमसीसी परियोजनाले अमेरिकी सरकारबाट २ अर्ब ७९ करोड र नेपाल सरकारबाट २ अर्ब ५९ करोड गरि कुल ५ अर्ब ३८ करोड पेश्की लिएको छ।
यस मध्ये नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अधिकरणको लागि १ अर्ब ४० करोड खर्च भईसकेको छ भने ट्रान्समिसन लाइन, बाटो, टावर, स्टेशन र सम्पूर्ण डिजाइनको फिजिबिलिटि अध्ययनमा करिब २ अर्ब खर्च भईसकेको छ।
