माघ २०७८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ वटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगीसहित खानी विभागका तत्कालिन अधिकारीहरुविरुद्द १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार बिगो दाबीसहित विशृष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको किनारा अझै लागेको छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहितका उद्योगीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नतिरेको दाबी गर्दै अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको पेशी भदौ ५ गतेका लागि तोकिएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, तत्कालिन उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जयराज घिमिरे, तत्कालिन लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतमविरुद्द पनि उठाउनुपर्ने रकम नउठाएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ ।
के के भयो आजसम्म ?
मुद्दा दायर भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि अन्तिम फैसला भने आएको छैन । विशेष अदालतले बैशाख ९ गतेबाट बयान लिन सुरु गरेको थियो । कागजपत्र मगाएर पनि अदालतले अध्ययन गरेको थियो ।
अन्तिम पटक साउन २४ गते विशेष अदालतले अघिल्लो समितिका २ जनाको बकपत्र गरायो । अवकाश पाईसकेका रुपक कुमार खड्काले आफैँ उपस्थित भएर बकपत्र गराए भने नारायण अधिकारी (जियोलोजिस्ट)ले अमेरिकामा रहेकाले ‘जुम’मार्फत बत्रपत्र दिए । अधिकारी भने करिब ३ वर्षदेखि सरकारकै छात्रवृत्तिमा पीएचडी अध्ययनका लागि अमेरिकामा रहेका छन् ।
भदौ ५ को पर्खाइमा आरोपितहरु
अब भदौ ५ गते अन्तिम फैसला आउन सक्ने अपेक्षामा आरोपित कर्मचारी र उद्योगीहरु छन् ।
उद्योगीहरु सहितका आरोपित कर्मचारीहरुले फैसला आउन ढिलो हुँदा आफूहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा क्रमशः गुम्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
यसअघिः
अख्तियारले ‘डामे’का खानी विभागका एक अधिकृतको ‘बकपत्र’
‘बिना कुनै कसुरमा अदालतमा मुद्दा मामिला झेल्नु परेको छ, अदालतबाट सफाई पाउनेमा त शंका छैन, तर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पूरै परिवर्तन भईसक्यो’ अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका एक व्यक्ति भन्छन्, ‘मुद्दा खेपेको, भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारले मुद्दा हालेको भन्ने परिसक्यो मान्छेलाई । अब उनीहरुमा परेको त्यो छाप मैले कसरी चिर्न सकुँला ? सामाजिक प्रतिष्ठा त सकियो नि मेरो ।’
आफूहरु प्रतिकुलको फैसला आउँछ भन्ने नलागेको तर, ढिलो हुँदा समस्या भएको आरोपित उद्योगी भरत थापा बताउँछन् ।
‘अब भदौ ५ गते पनि फैसला हुँदैन होला, केही आदेश चाहिँ आउँछ कि भन्ने हो’ थापाले भने, ‘अब पहिलाका कर्मचारी पनि झिकाउने, अरु कागजपत्र पनि मगाउने भन्ने कुरा आयो भने अझै ढिला होला । १ वर्ष जति हुन लागिसक्यो, यहीँ मुद्दाले गर्दा यसपाली स्थानीय चुनावमा म उम्मेदवार हुन पाइँन, अदालतको प्रक्रिया नै त्यस्तो हो की, के हो निकै ढिलो हुँदो रहेछ । अब ५ गते पनि के फैसला होला र खै ?’
थापा सुनवल नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर पनि हुन् । माघमै मुद्दा परेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । यसै कारण मेयरमा दोहोरिने उनको इच्छा पूरा हुन पाएन ।
भएको के थियो ?
उद्योगहरुले विभागमा पेश गरेको माइनिङ स्किम भन्दा बढी मात्रामा खानीबाट कच्चा पदार्थ उत्खनन् भएको भन्दै विभागले तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ जेठ १४ गते एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले १ अर्ब २६ करोड क्षतिपुर्ति तिराउन सिफारिस गर्यो ।
यो पनिः
मुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएर अख्तियारले उपहार दिईहाल्यो, अब जग्गा व्यापार गर्नुपर्ला’
तर, अर्को करमा जरिवाना लगाउन नपाईने भन्दै अर्को समिति बनाईयो । अर्को समितिले ९ वटा उद्योगलाई दुई दुई लाखका दरले १८ लाख जरिवाना गराउन भयो । सोही अनुसार उद्योगहरुले १८ लाख जरिवाना पनि तिरे ।
तर, अघिल्लो समितिले १ अर्ब २६ करोड क्षतिपुर्ति तिराउन भनेकोमा पछिल्लो समितिले जम्मा १८ लाख मात्रै तिराएर उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारले गत माघमा उद्योगी र खानी विभागका कर्मचारीहरु विरुद्द १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।यस मुद्दामा अब भदौ ५ गते पेशी तोकिएको छ ।
