.gif)
नेपाल निर्यात परिषद (इसीओएन) नेपाल सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाएको छ । परिषदले निर्यातलाई प्रवद्र्धनका लागि सम्बन्धित निकायलाई ३४ बुँदे राय तथा सुझावहरु पेश गरिएकोमा सरकारले त्यसको उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
परिषदले सरकारवाट पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र नारै नारामा सिमित रहेकोले कार्यान्वयन जटिल रहेको बताएको छ । नेपाली निर्यात जन्य बस्तुहरुको निर्यात अभिबृद्ध गर्न Export Trading House स्थापना गर्ने विषय स्वागत योग्य भए पनि त्यो समेत अझै प्रष्ट हुन् नसकेको परिषदले जनाएको छ ।
यस्ता छन् परिषदका अशन्तुष्टी
१. निर्यातजन्य वस्तुहरुको प्रवद्धर्न र विकास नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सवल हुन नसक्ने भएकोले नेपाल निर्यात परिषदबाट सम्पूर्ण नेपाली निर्यातजन्य बस्तुहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा तोकिएको समयमा नै परिषदको तर्फवाट ३४ बुँदे राय तथा सुझावहरु पेश गरिएकोमा केही मात्र समेटिएको भएपनि सकारवाट पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रम पर्याप्त र स्पष्ट नभएको ।
२. नेपाली निर्यात जन्य बस्तुहरुको निर्यात अभिबृद्ध गर्न Export Trading House स्थापना गर्ने कुरा स्वागत योग्य रहेको भएतापनि बिदेशी मुद्रामा (अमेरिकी डलरमा) अनलाइन भुक्तानीलाई बिस्तारका साथै अनलाइन कारोबार को व्यवस्थाका सम्वन्धमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको ।
३. सरकारले (कोभिड-१९) भाइरस को संक्रमण पछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन का लागि सम्पूर्ण निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी कार्यमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुको लागि तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भएको भएतापनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको र नीति तथा कार्यक्रम ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकरात्मक पक्ष रहेको ।
४. विद्यमान अवस्थामा संचालनमा आईरहेका निकासीजन्य उद्योग, व्यवसायहरु लाई कोभिड-१९ को नकारात्मक प्रभावबाट उकास्न कूनै ठोस कार्यक्रम नभएको ।
५. निर्यातयोग्य बस्तू तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारिकरणमा जोड दिने कार्यक्रम राम्रो रहेको भएतापनि सरकारले पेश गर्ने आ.व. २०७७।७८ को वजेटमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन हुन सकेन भने यो कुरा निती मै मात्र सिमित रहन सक्ने भएको हुंदा बजेटमा के कस्तो व्यवस्था हुन्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय नै रहेको ।
६. निर्यातमा नगद अनुदानका साथै सम्पूर्ण नेपाली निर्यातजन्य बस्तुहरुको उत्पादकत्व अभिबृद्धि गरी छिमेकी मुलुहरु संगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाइ निर्यात बृद्धिका लागि छिमेकी मुलुकहरु सरह नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरु लाई प्रोत्साहन,निर्यातमा नगद अनुदान,सहुलियत, छुट का विषयहरुमा कुनै पनि सम्वोधन हुन नसकेको ।
७. स्वदेशी बस्तूको उपभोग गरौं आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिउं भन्ने नारा कृषिमा मात्र सिमित राखिएको र निकासीजन्य स्वदेशी वस्तुको उत्पादनलाई देश भित्रै नै खपत गर्न र स्वदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनको लागि स्पष्ट र ठोस कार्यक्रम सरकारवाट प्रस्तूत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको ।
८. श्रमिकहरुको हकहित तथा रोजगारि सृजना एवं क्षमता बिकासको कार्यक्रम लगायत उद्योग ब्यवसायीहरुको संरक्षण र बर्तमान परिस्थितिमा उद्योग संचालन गर्न सक्ने बातावरण निर्माण सम्बन्धि स्पष्ट र खास कूनै ठोस कार्यक्रम नभएको हुंदा रोजगारी प्रवद्र्धन, निकासी बृद्धिको लक्ष हांसिल गर्न कठिनाई हून सक्ने देखिएको ।
९. सरकारवाट पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र नारै नारामा सिमित रहकोले कार्यान्वयन आई लक्षित कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न जटिल रहेको ।
.gif)
