खर्च जुटाउन नसकेर दलका कार्यकर्ता निर्वाचन लड्न डराइरहेको अवस्थामा सरकारलाई समेत निर्वाचन गराउने काम महँगो हँुदै गएको छ। पछिल्ला १० वर्षमा प्रतिमतदाता निर्वाचन खर्च दोब्बर भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, बुथ व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायत सरकारी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड खर्च भएको थियो। ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भने २ अर्ब ८० करोडमा सकिएको थियो।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले गरेको खर्च प्रतिमतदाता २ सय ७५ रुपैयाँ हो। आयोगले गरेको निर्वाचन तयारीदेखि मतगणानासम्मको खर्चलाई खसेको मतले भाग गरी प्रतिमतदाता खर्च निकाल्ने गरिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाताबराबर खर्च बढेर ४ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च शतप्रतिशत बढेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्च र मतदाता संख्यालाई गणना गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ४ सय ९० रुपैयाँ भएको हो। आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० प्रतिशतसम्म खर्च बढ्ने अनुमान छ।’
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ३ सय ८४ रुपैयाँ भएको थियो। मतदाता शिक्षा र अन्य प्रविधि, उपकरणलगायत निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्ने सम्पूर्ण खर्चको मूल्य बढ्दा प्रतिमतदाता खर्च बढेको हो। आयोगले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रतिमत यति खर्च हुन्छ भनेर भन्न नसके पनि निर्वाचनका लागि छुट्याएको खर्चलाई हिसाब गर्दा प्रतिमतदाता ६ सय ८२ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।
आयोगले मंसिर १० र २१ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा १० अर्ब ५३ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यसबाहेक गृह मन्त्रालय सुरक्षा निकायको व्यवस्था मिलाउन सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आयोगले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २ अर्ब ८० करोड ९५ लाख २१ हजार खर्च गरेको थियो भने ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड खर्च भएको थियो।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने ४ अर्ब ६६ करोड ६० लाख खर्च भएको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ मतदाता रहेकोमा एक करोड ८ लाख ६६ हजार एक सय ३१ मत खसेको थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एक करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाता थिए। तीमध्ये ९५ लाख १६ हजार ७ सय ३४ ले मतदान गरेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकभर १३ लाख ५५ हजार मतदाता थपिएर प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३५ पुगेका छन्।
२०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपैयाँ थियो। सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा एउटा मतदाता परिचयपत्र छाप्दा मात्रै साढे ११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।निर्वाचन खर्चको विश्लेषण गर्दा निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता तथा पर्यवेक्षकलगायत खर्चको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।
लोकतन्त्र र निर्वाचन पर्यवेक्षण (ईयू-नेपाल)को ‘संविधानसभा निर्वाचन २०७० को विस्तृत निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन’अनुसार समग्रमा यो निर्वाचनमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो।
अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी निर्वाचन आयोगले कमिसनमा काम गराउने भएकाले निर्वाचन खर्च बढेको जिकिर गर्छन्। उनले भने फास्ट ट्र्याकबाट काम गराउने नाममा बढी कमिसन लिन सकिने ठाउँमा काम दिइन्छ यसले बजेटभन्दा बढी खर्च हुन्छ।
