गभर्नरकै संरक्षणमा राष्ट्र बैंकमा लुकाइएको थियो 'दुई अर्बको' फाइल, प्रमाण पानीले बगायो

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

Mar 23, 2018 | 09:20:24 PM मा प्रकाशित

laxmi bank

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबपछि मात्र १५१ करोडको बैंक घोटाला सार्वजनिक भएको तथ्य खुलेको छ । १४ महिनाअगाडि नै तथ्य प्रमाण पाइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अन्तिम दिनसम्म पनि यो काण्ड लुकाउन प्रयासरत थियो । 

तीनवटा वित्तीय संस्था मिलेर असार ०७० मा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक बन्नुअघि नै अनियमितताको जग बसिसकेको थियो । एपेक्स बनेपछि अनियमित कर्जा दुई अर्ब तीन करोड पुगेको थियो । तर, त्यो सब लुकाएर राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नेतृत्वमा एपेक्सलाई एनसिसीमा मिसाएको थियो । यो अनियमितताको विषयमा तत्काल छानबिन गर्दै जानकारी दिन अख्तियारले राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको आन्तरिक छानबिनले २८ पुस ०७३ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा नै एपेक्समा भएको अनियमितता पुष्टि गरिसकेको थियो । प्रतिवेदनले दोषीउपर कारबाही गर्न स्पष्ट रूपमा गभर्नरसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन आउनु ११ दिनअघि मात्र योजनाबद्ध रूपमा एपेक्सलाई एनसिसीमा मिसाइएको थियो । अख्तियारको पत्रपछि दोषीउपर कारबाही गर्नुको सट्टा राष्ट्र बैंकले अनियमितता लुकाउने कोसिस गरिरहेको थियो ।

‘अख्तियारले एक वर्षअगाडि नै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको हो, छानबिन गरेर कारबाही गर्नू भनेर स्पष्ट निर्देशन थियो, तर यो विषयमा अख्तियारसँग के जानकारी छ भनेर उल्टै पत्र आएको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । यसबीचमा आफ्नै प्रतिवेदन लुकाउन राष्ट्र बैंकले अर्को छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, त्यो छानबिन समितिले पनि एपेक्समा घोटाला भएको पुष्टि गरेको थियो ।

गत असारमा आएको दोस्रो प्रतिवेदनपछि पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्व यो घटना लुकाउने प्रयासमा थियो । १५१ करोडको भ्रष्टाचारमा नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बसेकोमा आश्चर्यमा परेको अख्तियारले करिब दुई साताअघि ताकेता गर्दै अर्को पत्र काटेको थियो । त्यहीबीचमा अख्तियारले समानान्तर रूपमा प्रहरीको सिआइबीलाई पनि चनाखो बनाइसकेको थियो । यसरी अख्तियार र सिआइबीको घेरामा परेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले एपेक्समा भएको अनियमितताको फाइल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

‘अहिले प्रहरीको सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ । अहिले हामीले बोल्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । हामी सिआइबीको प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौँ,’ अख्तियारका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले भने ।

प्रधानमन्त्री-अर्थमन्त्रीबीच छलफल

अहिलेसम्मकै ठूलो बैंकिङ घोटालाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत चासो देखाएका छन् । यस विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच गत मंगलबार बेलुकी झन्डै दुई घन्टा कुराकानी भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले एपेक्स बैंकिङ घोटाला र राष्ट्र बैंकको भूमिका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।’ अर्थमन्त्रीले छिटो अनुसन्धान सिध्याउन प्रहरीलाई र छानबिनमा सघाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका थिए ।

दुई लाख ऋण चाहिएका गरिबका नाममा २० लाखको कागज

देवेन्द्र कार्की, धरान

एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारी र जग्गा दलाल मिलेर मोरङ, सुनसरी र झापामा ठूलो परिमाणमा खराब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अप्ठ्यारोमा परेका सर्वसाधारणलाई २–३ लाख दिएर उनीहरूको धितोबाट २० लाखभन्दा बढी ऋण निकालेर अनियमितता गरेको पाइएको छ । धितो मूल्यांकनमा संलग्न इन्जिनियरहरूका अनुसार त्यतिखेर काठमाडौंबाटै बैंकका कर्मचारी र जग्गा दलालहरूको टोली नै आएको थियो ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ ।

इटहरी शाखाबाट प्रवाह भएको ऋणमध्ये करिब ७० प्रतिशत खराब कर्जा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का अधिकारीले बताएका छन् । एपेक्स बैंकका लागि विराटनगरको सुलेखा कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक दिपांगत भगत र इटहरीको एफई कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर रविन थापाले धितो मूल्यांकन गरेका थिए ।

मूल्यांकन गरेका अधिकांश जग्गाका धनी आफूलाई थाहा नभएको दिपांगत भगतले बताए । बैंकका कर्मचारी र बिचौलियाले आफूलाई जग्गा देखाएको उनले बताए । ‘जग्गा देखाउने अरू नै थिए, जग्गाधनी त्यहाँ थिएनन् । कतिपय समस्या भएका जग्गा आफूले रिजेक्ट पनि गरेको थिएँ । एपेक्सका इटहरी शाखा म्यानेजर सागर न्यौपानेले दबाब दिएर पनि मूल्यांकन गराएका हुन्,’ भगतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केही ठाउँमा दलालहरूको सल्लाहमा बैंकका कर्मचारीले धितो बढी मूल्यांकन गर्न दबाब पनि दिएका थिए ।’ सागरले लोकन्थली शाखामा हुँदा पनि आफूलाई कम वा कमसल जग्गाको बढी मूल्यांकन गर्न लगाएको उनले बताए ।

प्रमाण पानीले बगायो

धितो मूल्यांकनमा संलग्न इटहरीका इन्जिनियर रविन थापाले ऋण स्वीकृत गर्ने अन्तिम अधिकार बैंक कर्मचारीको भएकाले बदमासी पनि उनीहरूबाटै भएको बताए । आफूले धितोभन्दा बढी ऋण प्रवाह हुने किसिमले रिपोर्ट नदिएको दाबी उनले गरे । मूल्यांकन गर्ने क्रममा आफूले जग्गाधनीको नागरिकता मात्र पाएको तर वास्तविक ऋणीसँग भेट नभएको उनले बताए । आफूसँग भएका नागरिकता पनि बाढीले बगाएको उनले बताए । ‘आफूसँग केहीको नागरिकता र फोन नम्बर थियो, तर बाढीले कार्यालयमा भएको सबै सामग्री बगायो,’ उनले भने ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved