पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल टेलिकमले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयसम्मको टेलिफोन लाइन काटेको छ । टेलिफोन सेवा नभएपछि बुधबार सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी कार्यालय अस्तव्यस्त बने ।
कतिपय कार्यालयले बुधबार अबेर रकम बुझाएर लाइन खुलाए पनि अधिकांशका टेलिफोन सेवा ठप्पै छन् । नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार बक्यौता रकम नतिरेका देशभरका सरकारी कार्यालय तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालयको टेलिफोन काटिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
संसद्को ६० लाख बक्यौता
संघीय संसद् सचिवालयले टेलिकमलाई ६० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको स्रोतले बतायो । सचिवालयले केही वर्षदेखि नियमित बिलअनुसारको रकम तिर्दै आए पनि धेरैवर्षअघिदेखिको बक्यौता बाँकी छ । संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुराले आफूहरूले टेलिकमलाई केही समयका लागि सेवा खोलिदिन आग्रह गरिसकेको र बिहीबारदेखि कार्यान्वयन हुने बताए ।
नयाँ बिलिङ सिस्टममा टेलिकम
नेपाल टेलिकमको कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ (सिआरटिबी) प्रणाली यसअघि नै लागू भएको हो । अरू सेवामा यसअघि नै सुरु गरेको भए पनि ल्यान्डलाइनमा भने माघदेखि लागू भएको हो । ल्यान्डलाइनमा तीन चरणमा लागू गरिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली पहिलो चरणमा पुसको बिलका लागि माघमा लागू भयो । पहिलो चरणमा टेलिकमका आफ्नै कार्यालयहरूमा यो बिलिङ प्रणाली लागू भएको हो ।
टेलिकमले अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा नयाँ बिल निकाल्ने गरेको छ । पहिलो चरणको बिलिङ प्रणाली सफल भएपछि माघको बिलअनुसार फागुनमा साधारण ग्राहकहरूमा यो नयाँ प्रणाली लागू भयो । तेस्रो चरणमा भने चैतको बिल यही प्रणालीअनुसार वैशाखमा सरकारी कार्यालय र कूटनीतिक नियोगका कार्यालयहरूमा लागू भएको हो । नयाँ प्रणालीअनुसार सम्बन्धित टेलिफोन नम्बरका लागि राखिएको धरौटी रकम र थप रकम सकिएपछि टेलिफोन सेवा आफैँ काटिन्छ । बिलिङ हुँदा क्रेडिट लिमिटभन्दा बढी बिल निस्कियो भने टेलिफोन लाइन स्वतः काटिन्छ ।
विभिन्न चरणमा टेलिकमले यो बिलिङ प्रणाली लागू गरेको जानकारी पूर्वसूचना र एसएमएसबाट दिएको टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले नयाँ पत्रिकालाई बताइन् । ‘हामीले यस नयाँ बिलिङ प्रणालीबारे एसएमएसमार्फत जानकारी गराएको हो । सूचना पटक–पटक जारी गरियो । तर, पनि बेवास्ता गरेपछि सिस्टमअनुसार लाइन कटेको हो,’ वैद्यले भनिन् ।
कहिलेबाट सुचारु हुन्छ ?
बिलअनुसारको रकम भुक्तानी गर्नेबित्तिकै टेलिफोन लाइन सुचारु हुने टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले बताए । बिलिङभन्दा बढी रकमको रिचार्ज गर्दा अर्को महिनाको बिलमा हिसाब भएर आउनेसमेत उनले बताए । यसअघि अघिल्लो महिनाको बिल अर्को महिनामा मात्रै भुक्तानी गर्ने प्रणाली थियो । अब क्रेडिट लिमिटअनुसारको मात्र कल गर्न सक्ने व्यवस्था टेलिकमले गरेको हो । टेलिकमका जिएसएम, सिडिएमए, एडिएसएललगायत सबै सेवामा नयाँ बिलिङ प्रणाली लागू भएको छ ।
बिल कसरी थाहा पाउने ?
टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार आफ्नो टेलिफोन नम्बरको क्रेडिट लिमिट बुझ्न मोबाइलको म्यासेज बक्समा सिबी स्टार टाइप गर्ने र एरिया कोडसहितको नम्बर राखेर १४१५ मा एसएमएस गर्नुपर्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । यसमार्फत क्रेडिट लिमिट र बिल थाहा पाउन सकिन्छ । १५ दिनभित्र बिल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने, तर त्यसपछि भने जरिवाना बढ्दै जाने टेलिकमले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ५ लाख तिरेर टेलिफोन खोल्यो
सबै टेलिफोन लाइन काटिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय केहीबेर अस्तव्यस्त बन्यो । तत्काल पाँच लाख तिरेर टेलिफोन सुचारु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदकुमार कुँवरले भने, ‘नेपाल टेलिकमले ल्यान्डलाइनमा पनि प्रिपेड सिस्टम ल्याएको रहेछ । हामीलाई जानकारी भएन । पहिले पोस्टपेड थियो । टेलिफोन काटिएपछि हामीले पाँच लाख धरौटी राख्यौँ ।’
यी मन्त्रालयले बेलुकातिर खोले
बुधबार अपराह्नसम्म टेलिफोन सेवा बन्द रहेका कतिपय मन्त्रालयले भने बक्यौता रकम तिरेका छन् । कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, सामान्य प्रशासन, युवा, परराष्ट्र, गृह, युवा, रक्षा, उद्योग, सहरी विकास र रक्षा मन्त्रालयको टेलिफोन सेवा चालू भएका छन् । त्यस्तै सिंहदरबारभित्रै रहेका रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनको टेलिफोन पनि सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।
