सरकारले साना किसानलाई लक्षित गरी ग्रामीण कखुरा प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि दिएको अनुदान रकममा सरकारी कर्मचारीले रजाइँ गरिरहेको खुलासा भएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय धादिङको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अन्डामा आत्मनिर्भर र पारिवारिक पोषण सुरक्षाका लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत धादिङका १० वटा किसान समूहका दुई सय किसानलाई कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको थियो ।
प्रतिकिसान २५ गोटाका दरले चल्ला दिने भनिए पनि सबैजसो २३/२४ वटाको दरले चल्ला वितरण गरिएको किसान बताउँछन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले पाउने निःशुल्क सेवा र सुविधा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा किसानले सामान बुझेको भर्पाइ बनाएर सबै अनुदान कर्मचारीले खाएको प्रमाण भेटिएको हो ।
ग्रामीण कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तरगत नीलकण्ठको अलैंचे ग्रामीण कुखुरापालन किसान समूहकी अध्यक्ष सीता बिकले पनि २४ वटा कुखुराको चल्ला लिनुभएको थियो । चल्लाको साथमा ६ हजार रुपैयाँ खोर बनाउन नगद बुझेको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि औषधि दाना र भिटामिन लिनुभएको छैन । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको अभिलेखमा हेर्दा २५ वटा चल्ला, तीन सय ४० केजी दाना, विभिन्न खोप, औषधि तथा भिटामिन बुझेको भर्पाइ छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ।
आफ्ना समूहका सदस्यलाई समान रूपमा निःशुल्क बुझाउने गरी सीता बिकले सबै सामान बुझिलिएको हस्ताक्षरसहितको भर्पाइ जिल्ला पशुसेवा कार्यालय धादिङले तयार गरेको फाइलमा छ । यसमा सीता बिकले तीन सय ४० केजी २ नं. को दाना, रानीखेत खोप, गवारो खोप, पिपराजीन, एप्रोल लिएर भर्पाइ गरिदिएको कागज छ । तर, सीता बिकलाई यस कार्यक्रम अन्तरगत चल्लासँगै दाना, औषधि, भ्याक्सिनेसन तथा तालिम पनि दिन्छ भन्ने नै थाहा छैन।
सीता भन्नुहुन्छ, ‘कुखुराको चल्ला जोगाउन उपचार र दानापानीमा करिब नौ हजार खर्च भइसक्यो, खोर बनाउन ६ हजार पाएको थिए, १२ हजार खर्च भयो । चल्ला पनि २४ वटा पाए पनि रोग लागेर मर्न थाल्यो । खोरमा १७/१८ वटा चल्ला बाँकी छन् ।’ चल्ला पाएका कतिपय किसानलाई त चल्लासँगै दाना, रोग विरुद्ध लगाइने खोप, औषधि तथा तालिम दिन्छ भन्ने नै थाहा छैन ।
