लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको पौने ७ अर्बको प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया नै विवादित भएपछि उच्च अदालत तुलसीपूरले नै यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले दबाब दिएर काम गर्न लागेपछि सिमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी सेटिङ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु नै अदालत गएका थिए ।
यस विषयमा सुरुमा मिलेमतो भएको समाचार बिजपाटी डटकमले २०७८ चैत ६ गते ‘लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए’ शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिटमा गत साउन २५ गते उच्च अदालत तुलसीपूरको बुटवल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । सँगै, हिजो मंगलबार बसेको न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले इजलासले पनि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
मंगलबारको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा फरक पर्ने गरी पटक पटक बोलपत्र संशोधन गरिएको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ पटक प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र नै पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको देखिएकाले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तार दिने आदेश सुनाएको हो ।
प्राधिकरणले असार ९ गते करसहित ६ अर्ब ७० करोड लागतमा भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार धेरै भन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भएपनि सिमति निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी त्यस्तै खालका प्रावधान राखेर सेटिङ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु अदालत गएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयको पत्रका आधारमा बिजपाटी डटकमले २०७८ चैत ६ गते ‘लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि प्राधिकरणका तत्कालीन सीइओ अनन्तराज घिमिरेले ठेक्कामा मुख्यमन्त्रीले अनावश्यक दबाब दिएको र गलत काम गर्न नैतिकताले नदिने भन्दै राजीनामा दिएका थिए ।
घिमिरेको राजीनामा पश्चात नियुक्त भएका सीइओ छविराज पोखरेलले पुनः भवन निर्माणका लागि दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरेका थिए ।
तर, शर्मा एण्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन मध्ये कुनै एकले मात्रै ठेक्का पाउने गरी यी २ निर्माण कम्पनीले मात्रै प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने गरी सर्तहरु राखिएको दाबी गर्दै निर्माण व्यवसायीहरु अदालत गएका थिए । उनीहरुको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले काम रोक्न आदेश दिएपछि सेटिङमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का लगाउने मुख्यमन्त्री केसीको प्रयास दोस्रो पटक पनि असफल भएको छ ।
यसअघिः
४५ करोड चलखेलको समाचार बाहिरिएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको टेण्डर रद्द
लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए
