नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको गुनासो गरेका छन् ।
उनले केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका हुन् । श्रेष्ठले तरलताको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेताहरुले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न आग्रह समेत गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गएको र ब्याजदरसमेत वृद्धि भइरहेकाले उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदैं आएको, तर आफूहरुले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको उनको गुनासो छ ।
श्रेष्ठले पछिल्लो समय उद्योगहरुमा लोडसेडिङ हुन थालेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे । उनले लोडसेडिङ, बढ्दो बैंकको व्याज र तरलताको समस्या छिटोभन्दा छिटो हल नभए व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताए ।
उनले तरलताको समस्या समाधान गर्न रेमिट्यान्स पठाउँदा केही सेवा सुविधा बढाउन आफूहरुले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको समेत गुनासो गरे । व्यवसायीहरूले उद्योग, कलकारखानामा पछिल्लो साता बिजुली कटौती भएको गुनासो गरी रहेका छन् ।
उनीहरुले केही दिनदेखि दैनिक १४ घण्टाभन्दा बढी समय अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको गुनासो गर्दै आए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धको कारण कोइला आयातमा भएको समस्याले भारतीय बजारमै बिजुलीको भाउ महँगिएकाले मूल्य बढेको र बढेको मूल्य तिर्दा समेत बिजुली नपाएको बताउँदै आएको छ ।
बिजुली नपाएपछि सानालाई नभए ठूला उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणको तर्क छ । निजी क्षेत्रले भने आफ्नो वित्तीय अवस्था बिग्रनसक्ने भएकाले प्राधिकरणले भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्न नचाहेको बताएका छन् ।