.gif)
अर्थतन्त्र असजिलो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै बहस र छलफल भइरहेका छन् । लगानीको वातावरण बिग्रिरहेको र बजारबाट उधारो नउठ्दा मर्का परिरहेको उद्योगीहरु बताउँदै आएका छन् ।
नियमनका नाममा ‘डण्डा’ चलाउँदा निजी क्षेत्र मर्माहत बनेको दावी उनीहरुको छ । हालैको एक कार्यक्रममा तीन उद्योगीले मुलुकका अर्थतन्त्रबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुको भनाइका मुख्य अंश तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
शेखर गोल्छा (अध्यक्ष, एफएनसीसीआई)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता तल्लो तहसम्म प्रवाह हुने ‘मेकानिजम’को आवश्यकता औल्याएका छन् ।
अर्थतन्त्रको चक्र घुमाउन गाउँगाउँमा पुगेर योगदान दिइरहेका लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरु अहिले गम्भिर समस्यामा रहेकाले विकास खर्च बढाएर तरलताको पहुँच तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
अर्थतन्त्रमा इतिहासमै पहिलोपटक भित्री रुपबाटै समस्या आएको गोल्छाको तर्क छ ।
‘भूकम्पका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या थियो, त्यो बाहिरी कारण थियो, दक्षिणतिरबाट नाकामा समस्या हुँदा पनि त्यो बाहिरी कारण नै थियो, भर्खरै कोभिडका बेला पनि भित्री समस्या परेन, किनभने यो विश्वव्यापी समस्या थियो, विश्व नै एक ठाउँमा थियो’ उनले भने, ‘तर, अहिले हाम्रो अवस्थामा बाह्य सहयोग आउने अवस्था छैन, किनभने सबै उस्तै छन् । यो समस्या हामी एक्लैले समाधान गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
उनले विभिन्न समयमा रेगुलेटरले नियमनका लागि भनेर ल्याउने प्रावधानका कारण पनि निजी क्षेत्रले पनि उच्च मनोबलका साथ लगानी गर्न नसकेको दृष्टान्त पेश गरे ।
नियमनका नाममा सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को नीति एकाएक आएको र यसले क्यापिटल मार्केटमा सेन्टिमेन्ट नै गलत पर्न गएकाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भइदिँदा सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएको बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले विदेशी मुद्राको चाप परेको भन्दै आयात रोक्दा गाडी र मोटरसाइकलबाहेक सबै वस्तु अनौपचारिक बाटोबाट नेपाल आएको र यसले गर्दा पनि सरकारको राजस्व गुमेको बताए ।
त्यस्तै, भूकम्पपछि बजेटको आकार बढाएर क्षमता भन्दा दोब्बर स्पिडमा नेपालको अर्थतन्त्र दौडाइएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता ४० को स्पिडको थियो होला, हाम्रो स्पिड दोब्बर भयो । अर्थतन्त्र दोब्बर स्पिडमा कुदेपछि रेगुलेटरले झ्याप्प ब्रेक हान्यो, एकाएक झ्याप्प ब्रेक लाग्दा त्यस्तो अर्थतन्त्र नामक सवारीमा यात्रा गरिरहेको निजी क्षेत्रका कसैको टाउको फुट्यो, कसैको हात भाँचियो ।’
अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा हुँदा चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिका ल्याइएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्र आफैँले पनि चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकाको माग गरेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष गोल्छाले अहिले गलत समयमा ल्याइएकाले यसको कार्यान्वयन केही समय स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
पवन गोल्यान (अध्यक्ष, सिबिफिन)
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी पवन गोल्यानले उत्पादनमूलक उद्योगले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा पाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीकै अगाडि उद्योगी गोल्यानले उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्ने सर्तमा बैंकहरुलाई क्रेडिट डिपोजिट रेसियो (सिडी रेसियो) खुकुलो गरिदिन पनि माग गरे ।
त्यस्तै, उनले हाल डलरमा भइरहेको वैदेशिक व्यापारलाई भारतीय रुपैयाँमा गर्न सकिए पनि अहिलेको अवस्थामा ठूलो राहत पुग्ने बताए । भारुसँग नेपालको स्थिर विनिमय दर भएकाले आयातबापत नेपालबाट भूक्तानी गर्नुपर्ने रकम भारुमा भूक्तानी गर्ने व्यवस्था भए ठूलो राहत पुग्ने उनको दावी छ ।
अर्थ मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षाको तयारीमा रहेका बेला गोल्यानले विलासिताका वस्तु र कुरमुरे, कुरकुरे जस्ता भुजियाजन्य वस्तुको आयातमा भन्सार शुःल्क बढाउन पनि सुझाव दिएका छन् । सँगै, नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्ति अनुसार प्रतिजोर ३ हजारसम्मका जुत्ताहरु नेपालमै बनिरहेको र जुत्ता चप्पल तथा गार्मेन्टमा आत्मनिर्भर हुने चरणमा रहेकाले महङ्गा जुत्ता चप्पलको आयातमा भन्सार दर उच्च लगाउनुपर्ने र प्रतिजोर ३ हजारसम्मका जुत्ता चप्पलहरुको आयात नै रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
गोल्यानले ४ वर्षदेखि हाइड्रोपावरको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएकाले तत्काल पीपीए खुलाउन पनि माग गरे । उनले पीपीए रोकिँदा हिउँदमा भारतबाट विजुली किन्नुपर्ने बाध्यता कायम रहेको र हिउँदमा उद्योगहरुमा हरेक दिन ७ देखि ८ घण्टा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेकाले उद्योगहरुको उत्पादन लागत नै बढाएको गुनासो गरे ।
गोल्यानले उच्च शिक्षा र वैदेशिक शिक्षाका नाममा नेपालबाट हरेक वर्ष १ खर्ब जति पैसा बाहिरिने दुःखद अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरे । शिक्षाका नाममा पैसा विदेशिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार र निजी क्षेत्र गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने उनको मत छ ।
कमलेश अग्रवाल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्श)
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) अस्वभाविक रुपमा बढ्दा नै औद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गएको बताए ।
बचत खाता (सेभिङ अकाउन्ट) र फिक्स्ड डिपोजिटमा बैंकहरुले ब्याजदर नै ५ प्रतिशतसम्मको फरक राखेर आफ्नो खर्च बढेको देखाएर बेस रेट बढाउँदा कर्जाको ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा उच्च भएको उनको तर्क छ ।
उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको सञ्चालन खर्च घटाउने ‘टुल्स’ प्रयोग गरेर औद्योगिक, व्यवसायिक क्षेत्रमा कम ब्याजदर मै कर्जा प्रवाह हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
अग्रवालले निजी क्षेत्रको तरलतामा २० प्रतिशतले सङ्कुचन आएको र २०७८ असारको तुलनामा मनि सर्कुलेसन पनि १०० अर्बले घटेको भन्दै ‘पैसा कहाँ छ ?’ भनेर अनुसन्धान गर्न पनि माग गरे ।
त्यस्तै, उनले निजी क्षेत्रको तरलतामा २० प्रतिशतले सङकुचन आएको, बजारबाट उधारो उठ्न नसकिरहेको, उच्च ब्याजदरले उत्पादन लागत बढ्दा औद्योगिक उत्पादन नै घटेको, उत्पादित वस्तुको माग नै नरहेर निजी क्षेत्र मर्माहत भएका बेला राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मागदर्शन ल्याएर झन मर्माहत बनाएको गुनासो गरे ।
अग्रवालले स्वदेशी लगानी नै पलायन हुने खतरा बढिरहेका बेला विदेशी लगानीको अपेक्षा नै नरहेको पनि बताए । उनले सुरुमा स्वदेशी लगानीकर्ताले गरेको लगानीको सुरक्षामा ध्यान पनि माग गरे ।
.gif)
