.gif)
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले समयमा विद्युत् महसुल नतिर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रका विद्युत् लाइन काट्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। साठी दिनभन्दा लामो समय विद्युत् महसुल नतिर्ने जिल्ला अदालत, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नापी कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसहित निजी ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिएपछि रकम भुक्तान गरी ती कार्यालयले पुनः विद्युत् लाइन जोडेको वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए।
हप्ताको तीन दिन आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार केन्द्रका कर्मचारीले चुहावट नियन्त्रणका लागि ग्राहककहाँ पुग्ने गरेका छन्। मङ्गलबार दिउँसो लाइन काटिएपछि बक्यौता भुक्तान गरी मङ्गलबार दिउँसो र आज ती कार्यालयको लाइन पुनः जोडिएको पौडेलले बताए। मङ्गलबार पाँच सरकारी कार्यालय र सातवटा होटलको लाइन काटिएको थियो। केन्द्रको निर्देशनअनुसार बक्यौता असुली गर्न लागिएको पौडेलले बताए।
लाइन काटिएका ग्राहकले बक्यौताको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्दछ। भरतपुर विद्युत् वितरण केन्द्रबाट २५ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठ्न बाँकी छ। जसमा सडक विद्युत्को १६ करोड र अन्य ग्राहकको नौ करोड उठ्न बाँकी छ। अहिलेसम्म नौ लाख २४ हजार रुपैयाँ चुहावट नियन्त्रणबाट राजस्व सङ्कलन गरेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रअन्तर्गत विद्युत चुहावट १४ प्रतिशतमा झरेको छ। २०६६ सालमा यहाँ ३९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो। करिव ६७ हजार पाँच सय ग्राहकबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ महसुल सङ्कलन हुने गरेको छ।
.gif)
