.gif)
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिंगलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई बर्खास्त गरेको थियो ।उनीहरुको स्थानमा सरकारले भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरेको थियो । लामिछानेले त्यसको बिरुद्दमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्बोच्चले सोहि रिटमा फैसला गर्दै बर्खास्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो । साथै अदालतले थप छलफलको लागि पुस १९ गते तीनै सदस्यलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
.gif)
