.gif)
मलेसियाले त्यहाँ रहेका विदेशी कामदारसँग लिँदै आएको लेभी शुल्क सम्बन्धी नीतिमा हेरफेर गरी अब उक्त शुल्क रोजगारदातासँग लिने जनाएको छ। उक्त नयाँ नीतिबाट त्यहाँ कार्यरत करिब ५ लाख नेपाली कामदारको वार्षिक करोडौं रुपैंया रकम जोगिनेछ। सो नीति आइतबारदेखि लागू हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
मलेसियाली उपप्रधान तथा गृहमन्त्री अहमद् जहिद हमिदीले शनिबार एक वक्तव्यमार्फत विदेशी कामदारसँग लिइँदै आएको लेभी शुल्क अब उनीहरुलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने बताएका हुन्।
मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार रोजगारदाताले कामदारको पारिश्रमिकबाट लेभी शुल्कका लागि रकम कटौती गर्न पाउनेछैनन् र करार अवधिभर कामदारप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। मन्त्री हमिदीले विदेशी कामदार बस्ने आवासगृहको सुविधा समेत 'न्यूनतम पारिश्रमिक' सम्बन्धी मापदण्ड अनुरुप रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने बताएका छन्।
विदेशी कामदारको रेखदेख तथा अवस्थाको मूल्यांकन गर्न र 'सेक्युरिटी डिपोजिट' भनिने कामदारको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा पनि पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ।
मन्त्री हमिदीले भनेका छन्, "अहिले लागू भइरहेको दर निकै कम छ र विदेशी कामदारको करार सकिएपछि रोजगारदाताले उनीहरुलाई फिर्ता पठाउनका लागि पनि प्रभावकारी छैन।"
उक्त नयाँ नीति पूर्ण रुपमा लागू भए मलेसियामा वैधानिक रुपमा रहेका अनुमानित ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने वार्षिक करोडौं रुपैंया रकम खर्च हुनबाट जोगिनेछ ।
लेभी शुल्कको बहानामा कतिपय रोजगारदाताले कामदारसँग सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम कटौती गरी ठगी गर्ने गरेको कामदारहरुको गुनासो छ ।
परिवर्तित उक्त नीतिले रोजगारदाता आफ्ना कामदारको हेरचाहप्रति पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुने र कामदार भाग्नेजस्ता समस्यामा पनि कमी आउने ठानिएको छ । सरकारले लागू गरेको 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' नीति र मलेसियाली मुद्राको मुल्य घटेको कारण पछिल्लो वर्ष मलेसिया पुग्ने नेपालीको संख्यामा कमी आएको थियो। अबको नयाँ नीतिले नेपालीको मलेसिया रोजगारी तङ्ग्रिने ठानिएको छ ।
.gif)
