.gif)
स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल सहितको टिमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई १७ सय पृष्ठको प्रतिबेदन बुझाएको हो।
आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीद्धय कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधीको रोहबरमा मन्त्री पाण्डेलाई सो प्रतिबेदन बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए।
शुक्रबार स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने बताए।
प्रधानमन्त्रीले भने ‘हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । आयोगको प्रतिवेदन अत्यन्तै संवेदनशील र दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । मैले सरकारको तर्फबाट समयमै काम सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत सबैमा आभार प्रकट गर्दछु ।’
प्रतिवेदन बुझ्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डले सरकारको प्राथमिकताको यथार्थ बुझी आयोगले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिए। सो अवसरमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री, सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय र दलहरुको सकारात्मक सहयोगले समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको बताउँदै त्यसका लागि सबैलाई धन्यवाद दिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन शिघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै कार्यान्वयनको आवश्यक गृहकार्य गर्न स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे र नेपाल सरकारका मूख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई निर्देशन समेत दिए।
.gif)
