.gif)
लगानी बोर्डको २५ औं बैठक बोर्डको कार्यालय बानेश्वरमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।
बोर्डको बैठकले फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको दस्तुर, मेट्रो रेल आयोजना सञ्चालनका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्रको गठन, आयोजना बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बित्तीय व्यवस्थापन, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बित्तीय व्यवस्थापन, तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विकासको मोडालिटी, परियोजना लगानी सम्झौता, तल्लो तटीय सिंचाई प्रभाव अध्ययन, लगानी प्रवद्र्धन सम्मेलन लगायत लगानी आयोजनाहरुमा छलफल गरी निर्णय लिएको छ ।
बैठकले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलार्इ स्रोत जुटाउन एक वर्ष समय थपिदिएको छ। परियोजना विकास सम्झौंता (पिडिए) भएको दुर्इ वर्षमा प्रवर्द्धक कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भएपनी कम्पनीले फाइनान्सियल गर्न नसकेको औचित्य पेश गरेमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्थालार्इ आधार मानेर म्याद थप गरिएको हो ।
बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानीको वातावरणका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै आर्थिक समृद्धिका लागि प्राथमिकता तोकेर आयोजनाहरुमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले लगानीको वातावरणका लागि नीतिगत र कानूनी अड्चन फुकाउन सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताउँदै राजनीतिक विवादमा मात्रै नअल्झेर विकासका कामलाई प्राथमिकता दिने बताए ।
बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मूख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी लगायतको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले लगानी बोर्डको प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरुको वस्तुगत अवस्था र लिनुपर्ने निर्णयका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए।
.gif)
