.gif)
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि औपचारिक निर्णय नभएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सो आयोजना एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागेको भन्ने विषय प्रचारमा आएपछि मन्त्रालयले सो प्रतिक्रिया दिएको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिको केही दिन पहिलेको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले चिनियाँ कम्पनीले सामान्य आयश पत्र मात्रै प्रस्तुत गरेको र उसले प्रस्तुत गरेको पत्रको विषयको यर्थाथ पत्ता लगाउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत यहाँस्थित चिनियाँ दूतावासमा जानकारी मात्रै पठाइएको बताए ।
मुलुकको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको बेला चिनियाँ ‘ गेजुवा वाटर एण्ड ग्रुप’ कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) ले गत असार २२ गते मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्तावको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिने उद्देश्यले गत असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावासलाई पत्र पठाएको सचिव शर्माको भनाइ छ ।
‘‘पत्राचार मात्रै भएको हो, आयोजना सीजीजीसीलाई दिने भन्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन,” शर्माले भन्नुभयो । सीजीजीसीले आयोजना निर्माण र लगानी प्रारूपमा अगाडि बढाउन तयार रहेको प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । विद्यमान विद्युत् ऐनअनुसार बिना प्रतिस्पर्धा सिधँै आयोजना करार गर्ने व्यवस्था भएकाले लगानीकर्ताले आयोजनामा लगानी गर्छु भनेर प्रस्ताव गरेको अवस्थामा अगाडि बढाउन सकिने प्रावधान रहेको छ ।
प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको तथा अन्य कुनै पनि विषयमा छलफल समेत नभएको अवस्थामा आयोजना नै दिइयो भनेर प्रचार गरिनुको कुनै अर्थ नहुने ऊर्जाको बुझाइ छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याक्टवेल इन्जिनियरिङले सो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ । प्रस्ताव हाल ऊर्जा मन्त्रालयमा विचाराधिन छ ।
सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ भने पूर्वाधार करमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै रु पाँचका दरले कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । सोही करबाट हालसम्म रु एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम सङ्कलन भइसकेको छ ।
चालु आवको बजेट वक्तव्यमा नै आयोजना अगाडि बढाउनु अघि मुआब्जालगायतका विषयमा टुङ्गो लगाउन एक उच्चस्तरीय संयन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै परामर्शदाताले तयार पारेको डिपिआरको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि आयोजनाको विषयमा सामान्य कुराकानी मात्रै भएको जनाएको छ । समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सामान्य कुराकानी मात्रै भएको र कुनै काम अघि नबढेको बताए ।
आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । सरोकारभएका निकायले आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । प्रभावित क्षेत्रका जनताको पनि माग त्यही नै रहेको छ । हाल विकास समितिमार्फत अगाडि बढाइएको आयोजनालाई उत्पादन कम्पनीमा लैजाने वा अन्य कुनै नयाँ विकल्प अपनाउने भन्नेमा कुनै निर्णय नभएको अवस्था रहेको छ ।
सरकारले गत फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा भने ठूला आयोजना निर्माण र सञ्चालन अवधारणामा अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रस्तावकर्ता कम्पनीको अवस्था के हो रु उसको आर्थिक वा प्राविधिक अवस्था के हो भन्ने बारेमा कुनै जानकारी नआएको ऊर्जाको भनाइ छ ।
कृषि तथा जलस्रोत समितिले भने आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने, स्वदेशी वा वैदेशिक लगानी के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कुल २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दा धादिङ र गोरखाको २७ गाविस प्रभावित हुने सो आयोजनामा जम्मा हुने पानीले कुल ६३ किलोमिटर लामो जलाशय बन्नेछ । परामर्शदाताले आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ५० अर्ब लाग्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।
.gif)
