.gif)
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट पदमुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया एउटा संसदीय उपसमितिले अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
उक्त उपसमितिका एकजना सदस्यका अनुसार, सोही बेहोराको प्रतिवेदन महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाउन लागिएको छ। तर कार्कीमाथि लागेका अन्य अभियोग प्रमाणित भएमा भने त्यसको सजाय उनले भोग्नुपर्ने उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए।
कार्कीविरुद्धको महाभियोगबारेको उपसमितिले १५ दिनको अध्ययनपछि केहीदिनमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अयोग्य घोषित भन्दै पदमुक्त गरिसकेकाले कार्कीलाई थप कारबाही जरुरी नभएको उसको निष्कर्ष छ।
तर महाभियोग पारित गर्न जरुरी नठानेपनि अन्य कुनै अभियोगमा दोषी ठहरिए कार्कीले त्यसको सामना गर्नुपर्ने छानविन उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए। उनले भने ,"उहाँले पदमा बस्दा गरेको काम जे छ त्यो गैरकानूनी रहेछ भने त मुद्दा लाग्ने नै भयो नि! तर गरेको छ कि छैन, त्यो टुंग्याउने भने हाम्रो विषय होइन"।
महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक अर्को साताको पूर्वार्द्धमा बस्ने बताइएको छ। कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने, नबढाउनेबारे कतिपय पार्टीबीच मतभेद देखिने गरेको थियो।
कतिपयले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा मात्र सीमित हुँदा कार्कीमाथि लागेका गम्भीर भनिएका आरोपबाट उनले उन्मुक्ति पाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। तर नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव विजय मिश्र भन्छन् ,"उपसमितिले नगर्ने भनेपछि त्यो महाभियोग समितिले के गर्ला त्यो प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसपछिको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल नै देखिन्छ। किनकि यस्तो अभ्यास पहिलो पटक हुन लागेको हो।
"फेरि सर्वोच्चको पूरा फैसला आउन बाँकी नै छ। त्यसको पूरा व्याख्यापछि के-कस्तो सिद्धान्त आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यो आइसकेपछि धेरै कुरा स्पष्ट होला"। उपसमितिको प्रतिवेदनबारे महाभियोग सिफारिस समितिले निर्णय गर्नेछ।
समितिमा रहेका दलहरु उपसमितिको सिफारिस अनुसारनै अघि बढ्ने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ।
.gif)
