.gif)
स्थानीय तहको चुनावमा माघको १७ गतेसम्ममा दर्ता भएका बाहेक राजनीतिक दलले भाग लिन नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जिल्लागत रुपमा दलको उपस्थितिको विवरण लिइसकिएकाले त्यसैलाई आधार मानेर फरक-फरक मतपत्र बनाइने आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या ११० रहेको छ भने जिल्लागत हिसाबले मनाङमा सबैभन्दा कम संख्यामा दलले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने छन्। वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा लागिरहेको निर्वाचन आयोगले दलहरुको संख्या यकिन गरी सोहीअनुरुप मतपत्र तयार पार्ने योजना बनाएको छ।
संविधानको धारा २६९ को व्यवस्था अनुसार दल दर्ताको काम पुस र माघ महिनामै सकेको आयोगले अहिले धारा २७१ को व्यवस्था अनुरुप दल दर्ताको काम गरिरहेको बताएको छ। तर दल दर्ताका लागि हालै जारी गरिएको सूचनाको फाइदा दर्ता हुन बाँकी रहेका र नयाँ खोलिएका दलले नपाउने आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।
उनले भने, "जुन राजनीतिक दलले जिल्लागत रुपमा भाग लिन दर्ता गरेका थिए, उनीहरुले भाग लिन पाउँछन्। ती दलहरु मध्येबाट नै निवेदन दिन भनिएको हो। नयाँका लागि होइन। नयाँ दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् तर दलिय हैसियत हुँदैन। तिनले स्वतन्त्रका रुपमा मात्रै भाग लिन पाउनेछन्।"
आयोगले दलहरुको जिल्लागत उपस्थितिको विवरण समेत जुटाइसकेको बताएको छ। जस अनुसार आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा ११० वटा दलले मात्रै भाग लिन पाउनेछन्। सबैभन्दा बढी दलले काठमाण्डू जिल्लामा र सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। निर्वाचन मतपत्र छपाईलाई यो विषयले प्रभाव पार्ने सचिव मैनालीले बताए।
"धेरै ठूलो मतपत्र थोरै दल भएको जिल्लामा आवश्यक हुँदैन। त्यस्तै धेरै उम्मेदवार हुने ठाउँमा सानो मतपत्रको काम नै आएन। त्यसकारण हामीले दलहरुको स्थिति हेरीसकेपछि मतपत्र बनाउन लाग्छौं।"
निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन भने हालसम्म पाउन सकेको छैन। दलहरुबिच जारी मतभेदका कारण दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदकै समितिमा अल्झिएको छ।
.gif)
