.gif)
सर्वोच्च अदालतले एनसेलसंग कर उठाउने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । एनसेलको तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटमा अदालतले दुवै पक्षसंग छलफल नगर्दा सम्म प्रक्रिया अगाडी नबढाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन एनसेललाई काटेको पत्रबारे ठूला करदाता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको छ। इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे भने सर्वोच्चले २४ वैशाखमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नै कर तिर्न आदेश दिएपछि ठुला करदाता कार्यालयले सात दिन भित्र एनसेललाई ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ लाभकर तिर्न पत्राचार गरेको थियो । जसमा एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने उल्लेख थियो । तर एनसेलले भने कर तिर्ने दिइएको समय सकिन १ दिन अघि मात्र अदालतमा ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर गैर कानुनी बह्न्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
.gif)
