.gif)
सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमवार बोलाएको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा विवादित बनेको अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बताए।
"प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा गर्नुभयो। तर अधिकांश नेताहरूको त्यसमा सहमति देखिएन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
"माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त म एमाले अध्यक्ष हुँदा मेरै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यथास्थितिमा बढाउनु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको हो। त्यसकारण मलाई पनि नैतिक बन्धन छ भन्नुभयो," सुवालले भने।
घनीभूत छलफल
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नेपालले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको छ। बैठकपछि सभामुख सापकोटाले एमसीसीबारे सबैले आआफ्नो धारणा राखेको बताए।
सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेः "मैले सबैका धारणालाई तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सोचेँ। मैले सबैका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु।" आफूले विशेष रूपमा संसद् बैठक चल्नुपर्नेमा जोड दिएको र त्यसपछि निर्णायक भूमिका दलहरूकै हुनेमा जोड दिएको सभामुख सापकोटाले बताए।
संसद् अवरोध हटाउन जोड
बैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद्मा जारी अवरोध अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले अवरुद्ध हुँदै आएका संसद्का बैठकलाई निर्बाध रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग घनीभूत छलफल अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइन्।
"प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन खुल्न नदिएमा नागरिकतालगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न तयारी गर्ने विषयमा छलफल भयो," उनले भनिन्।
एमसीसीको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सदनमा प्रवेश गराउने कुरा भएको भुषालले उल्लेख गरिन्।
"राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा माननीय सांसदहरूले आफ्ना विचार र दृष्टिकोणलाई सदनभित्रै बहसको विषय बनाउने र त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल भयो," नेत्री भुषालले थपिन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य अकबाल अहमद शाहका अनुसार कैयौँ महत्त्वपूर्ण विधेयक रोकिएको भन्दै संसद्मा जारी अवरोध खुलाउनुपर्ने आवश्यकता नेताहरूले औँल्याएका थिए।
एमाले सहभागी भएन
सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको भोलिपल्ट सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने बैठक बहिष्कार गर्यो। यसअघि पनि सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठक उसले बहिष्कार गरेको थियो। आफ्नो दल विभाजित हुनुमा सभामुखको पनि भूमिका रहेको एमालेका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यसअघि सोमवार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय गलत स्वार्थले आएको भन्दै आवश्यक परे सडक, संसद् र न्यायालयबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत नियत राखेर महाभियोग ल्याइएको बताएका थिए।
"यो जुन अवस्थामा आयो यसको तीन वटा उद्देश्य थियो। एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो एमसीसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यले आएको छ त्यसकारण यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।" -बिबिसी नेपालीबाट
.gif)
