.gif)
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट क्यालेण्डर परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वमा आयोगले बनाएको बजेट क्यालेन्डर फेरबदल सुझाव समितिले विद्यमान व्यवस्था अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय नपुगेको भन्दै क्यालेन्डर फेरबदल गर्न सुझाव दिएको हो।
हालको विद्यमान व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक माघ १५ गते बस्छ र माघ महिना भरीमा बजेटको सिलिङ तोकिन्छ । साथै, बजेट आउनुभन्दा १५ देखि ७ दिन अगाडी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसद्का दूबै सदनको संयुक्त बैठकमा वाचन गराइन्छ । राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) भने अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्छन् । तर, अब यो व्यवस्थामा फेरबदल गरेर नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुने वातावरण बनाउने गरी क्यालेन्डर फेरबदल गर्न सुझाव दिइएको डा. फुयाँलले बताए ।
‘२ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ, पहिलो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ छ । यस ऐन बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले सदनमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ अगावै राय सुझावहरु लिनुपर्ने भनिएको छ, हामीले यसलाई संशोधन गरेर ३ महिना अगाडी नै फागुन १५ गते नै संसदमा प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छौँ’ उनले भने ।
त्यस्तै, विद्यमान व्यवस्था अनुसार सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा संसदले सुझाव दिनुपर्ने देखेमा ७ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले ७ दिनको सट्टा अब ३० दिनभित्र सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
त्यस्तै, बजेट भाषणभन्दा अघिल्लो दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरेर ७ दिन अगाडी नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
.gif)
