.gif)
मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच भएको दोस्रो वार्ता पनि निष्कर्षबिहिन भएको छ । मंगलबार वार्ता भएकोमा वार्ता निष्कर्षबिहिन भएको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता नृग नविनले जानकारी दिए।
पहिलो वार्ता निष्कर्षबिहिन भएकोमा दोस्रो वार्ता पनि निष्कर्षबिहिन भएको हो । प्रवक्ता नृग नविनले आन्दोलन थप सशक्त पार्ने बताएका छन् । साथै उनले आफुहरुले राखेको ६ बुँदे माग पुरा नभएसम्म घर नफर्किने बताएका छन् ।
प्रवक्ता नवीनले सरकारकी प्रवक्तालाई दु:खका पाठ नपढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन् 'सरकारको प्रवक्ताले भन्नुभएछ, "मिटर ब्याज पीडितहरू घर फर्किनु, न्याय उतै छ । दु:ख गरेर काठमाडौं नबस्नोस्।" हो! हामीलाई यहाँ बस्न मन छैन। हाम्रो भुमि फिर्ता चाहिन्छ। घर फर्किदैँगर्दा न्याय लिएर फर्कन्छौँ। वार्तामा माग सम्बोधनको कुरा नगर्ने, जिल्लामा पीडितको मरूतुल्य अवस्था र प्रशासनको रवैया नबुझ्ने, पुर्णतः असफल भएको राज्यको नौटंकीलाई उपलब्धिको रूपमा दाबी गर्ने सरकारको प्रवक्तालाई भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दछु। छ बुँदे माग नै मिटर ब्याज अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्तिम समाधान हो। आन्दोलन थप सशक्त हुन्छ, दु:खका पाठ नपढाउनुस्। '
उनले आफुहरु चुनौतीहरूका सामना गर्दै आफ्नो न्याय खोसेर लिने प्रतिवद्धताका साथ न्याय मार्चमा निष्किएकाले धम्कीपुर्ण आग्रह र बकवासहरूमा रूम्मलिने कमजोर मानसिकता नरहेको बताएका छन्।
सरकारले वार्ताको लागि सरकारी टोली गठन गरेर पीडितलाई वार्तामा आउँन भनेको थियो । गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो । मन्त्रालयले संघर्ष समितिको नाममा पत्र पठाएर ५ सदस्यीय टोली गठन गरेर वार्तामा आउन भनेको थियो । संघर्स समितिले समितिका अध्यक्ष अवधेश कुश्वाबाहको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।
शंघर्ष समितिले आइतबार नै वार्ता समितिलाई आफ्नो ६ बुँदे लिखित माग पेश गरिसकेको छ । पत्रमा लामो समयदेखि मिटरव्याज जस्तो अत्यन्तै भद्धा तथा क्रूर शोषणका विरुद्धमा आफुहरु संघर्षरत् रहेको र विगतका सहमतिमा सरकारी पक्षवाट धोका भएपछि यसपटक निर्णायक संघर्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारी पक्षबाट विगतको जस्तो निकृष्ट धोका नहुने तथा विद्यमान समस्यालाई सदाको लागि अन्त्य गरिनु पर्ने समितिको माग छ ।
यस्ता छन् समितिले राखेका ६ माग :
१) मिटर व्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरु ( तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) र चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तनान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गनुपर्ने,
२) मिटर ब्याज अपराध सम्बन्धि शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पुर्णाधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न न्यायीक आयोगको गठन गर्नुपर्ने,
(३) विभिन्न तहका अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथी हाल्ने मुद्धाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्धाहरु आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखता चेक बाउन्स समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका / पकाउ परेका पीडितको स-सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने। ( चेक बाउन्स * चेकमा भरिएको रकमको कारोबारको वैधनिकता अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।)
४) मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपुर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्दै सोको आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, साहुमहाजनले आफुविरुद्धको उजुरीमा लिने निषेधाज्ञा रद्ध गर्नुपर्ने र स्थानिय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुक समेतको प्रमाणिकरण तथा दर्ता प्रक्रिया नै कैफियतपुर्ण भएकोले त्यसको छानविन गरी सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षीत गराई साहुमहाजनको सम्पती छानविन गर्नुपर्ने,
(५) मिटरब्याजी साहु महाजनद्वारा गरिएका / गराईएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानविन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने र पीडित तथा मृतक पीडितका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
६) पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोवार सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
न्याय खोज्दै २३ दिन पैदल हिडेर काठमाडौँ
मिटरब्याज पीडितहरुको ठूलो समूह गत बुधबार बेलुका काठमाण्डौ आइपुगेको हो। 'न्यायको लागि मार्च' भन्दै काकडभित्ता र गड्डाचौकी नाकाबाट १६ माघमा सुरु भएको मिटरब्याज पीडितको यो मार्च २३ दिनको दिन काठमाण्डौ आइपुगेको हो।
माग सम्बोधन नभएसम्म पीडितहरु घर नफर्कने प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताएक छन्। सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाए पनि अझै ३० हजार पीडितको समस्या नसुल्झिँदा आफूहरू न्यायका लागि यात्रा गरेर काठमाडौँ आएको मिटरब्याजपीडित तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए । न्याय खोज्न आएका पीडितहरू तराईका २० र भित्री मधेशका आठ गरी २८ जिल्लाका छन् । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं आएको उनले बताए।
मिटरब्याजपीडितहरू सार्वजनिक स्थलमा वास बस्ने, खाना पकाएर खाने गर्दै निकै सकसपूर्ण रूपमा काठमान्डौ आइपुगेका हुन्। राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्न मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको नेतृत्वमा दुई टोली १६ माघमा हिँडेका थिए ।
.gif)
