नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरमा कडाई गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात असोज मसान्तपछि कुनै पनि समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औषत ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड) पाँच प्रतिशत भन्दा बढी नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैंकको निर्देशनपछि अब निक्षेप र कर्जा बीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) कुनै पनि हालतमा ५% भन्दा बढी हुन पाउनेछैन । ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थामा यो नियम लागू हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
स्प्रेडदर पाँच प्रतिशत भन्दा बढी भएको पाइएमा राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तार, पूनकर्जा सुविधाका साथै लाभांस वितरणमा रोक लगाउनेसम्मको काराबाही गर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर ५ प्रतिशत भन्दा बढी कायम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वाणिज्य बैंकको शाखा नपुगेका स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा विस्तारमा रोक लगाउने बताएको छ । त्यस्तै ति संस्थालाई भूकम्प पीडितलाई दिइने बाहेकका पुनरकर्जा सुविधा नदिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसको अलावा सो आर्थिक बर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनका बाहेकका नगद लाभांस घोषण तथा वितरणमा रोक लगाउने कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले जारि गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
