सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संसोधन तयारी सुरु भएको छ । सहकारी ऐन आएको दुई वर्ष नपुग्दै सहकारी अभियानले ऐन संशोधनको लागि सक्रियता बढाएको हो ।
ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव समेत पठाएको छ । ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ । ऐन अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै ऐन संशोधनका लागि लबिङ सुरु भएको हो ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४: संशोधन किन?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले ऐन अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए । अहिलेको ऐनले गैरकानुनी ढंगले काम गर्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद एवम् सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए । खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । सहकारी कमजोर खम्बाका रुपमा रहेको भन्दै सहकारीलाई निर्यात प्रबर्दन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनले सहकारीमा सुशासन हराएको भन्दै सहकारी कानुन अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ऐन अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै सहकारी सञ्चालनका बाधा फुकाउन ऐन संशोधन गर्न समितिमा छलफल चलाइएको उनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै सांसद खतिवडाले संमृद्वि हासिल गर्न सहकारीले योगदान दिनुपर्ने बताए । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्वान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय सुशासन नहुदाँ दुर्घटना हुने भन्दै सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनु हुदैँन’ उनले भने,‘संशोधन गर्दा दुरगामी असर पर्छ ।’ कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारी ऐन बनाउँदा धेरै कमजोर छोडेर अघि बढेको भन्दै अहिले संशोधन अपरिहार्य भएको बताए । ‘बचत तथा ऋणको कारोबार कृषि सहकारीले पनि गर्न पाउनुपर्छ’, उनले भने,‘बचतमा बन्देज लगाउने विषय हामीलाई मान्य छैन् ।’
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआइ संशोधन सुरु हुनु उचित नभएको बताए । आफ्नो जोड ऐन कार्यान्वयनमै हुने उनले बताए । सहकारी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधन पश्चात पनि फेरि संशोधनको मुद्वा उठाउन नछोड्ने गरेको उनले बताए ।
‘सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन्’ उनले भने,‘अब सहकारी बचत भन्दा फरक व्यवसायमा आकर्षित हुनुपर्छ ।’ रजिष्ट्रार पाण्डेले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिवद्व भएको बताए ।
