नेपालको संविधान, २०७२ मा शासन व्यवस्था तीन तहबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप पछिल्लो आम निर्वाचनले मुलुकमा ७६१ वटा सरकार संस्थागत गरिदिएको छ । यतिखेर संघीय नेपालको प्रशासन सञ्चालनका लागि संघीय, ७ वटा प्रदेश स्तरीय र ७५३ वटा स्थानीय तहका सरकार क्रियाशील छन् ।
यद्यपि आम नागरिकले संघीय सरकार बाहेकको प्रभावकारी र प्रष्ट उपस्थिति देख्ने
मौका पाएका छैनन् । पूरै देश कोरोना भाइरसको प्रकोपसँग जुध्न संघर्षरत छ । यतिखेर
प्रदेश र स्थानीय तह अग्रमोर्चामा सक्रिय देखिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । हरेक
प्रदेश र स्थानीय सरकार सिंहदरबारसँग 'गुनासो' गरेर आफू लाज-गालबाट जोगिने ध्याउन्नमा
लागेको छर्लङ्गै देखिन्छ ।
बुझाइमै समस्या
चुनावको बेला गाउँगाउँमा
सिंहदरबार भन्ने नारा खुबै सुनियो । हरेक पालिका र वडा तहसम्मको नेतृत्वले
'स्मार्ट सिटी'का कथा सुनाएर भोट बैंक खडा गरे । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन
भएको तेस्रो वर्ष लागिसक्दा पनि अपवादबाहेक तिनको उपस्थिति शून्यप्रायः छ ।
आम नागरिकले सिंहदरबारको
उही पुरानै ढर्राको सरकारबाहेक अरुले आफ्नो दैनिकीमा खासै अर्थ राख्छन् भन्ने
बुझ्ने अवस्था बनेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन स्वयं आफ्नो दायित्व र
जिम्मेवारीबाट बेखबरजस्तै छ । हरेक प्रदेश र स्थानीत तहले सिंहदरबारतिर फर्केर
गुनासो गरिरहेका छन् । उसैको कृपाले आफू टिक्ने सोचभन्दा बाहिर निस्कन सकेका
छैनन् ।
कानुनी र व्यवहारिक दुवै
दृष्टिकोणबाट स्थानीय सरकार सबैभन्दा बलियो छ । जनताको दैनिकीसँग उसको साइनो
सबैभन्दा नजिक छ । दोस्रो स्थानमा प्रदेश सरकार छ । यद्यपि ती तहका प्रशासन र आमजन
यो सत्यभन्दा निकै टाढा छन् । परिदृश्य
यस्तो देखिन्छ कि, बाँकी ७६० वटा सरकार र
नागरिकले समेत सरकार भनेको सिंहदरबार हो । देशको प्रशासन सिंहदरबारको ईशारा र
साउती बमोजिम चल्नुपर्छ भन्नेमात्रै बुझेका छन् ।
संविधानले नै तीन तहबीच
अधिकार र सीमाको स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ । संविधानमै संघीय सरकारको अधिकार
क्षेत्र तोकिए बाहेकको विषयमा हरेक प्रदेश र स्थानीय तहले आफै कानुन निर्माण,
योजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यस किसिमको संवैधानिक अधिकार
पाएका तहहरु संघीय सरकारका अंगलाई गाली गर्दै लोकलाज जोगाउने स्थितिमा पुग्नु
दुःखद विषय हो ।
संकटको
सामना कसरी गर्ने?
कोरोना भाइरसको महामारीसँग
सारा विश्वले संघर्ष गरिरहेको छ । नेपाल यसबाट अछुतो रहनसक्ने कुरै भएन । नेपाल
सरकारले रोगको संक्रमणबाट जोगिने पहिलो अस्त्रको रुपमा 'लकडाउन' गर्ने निर्णय
लिएको छ । २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले देशभित्रका सम्पूर्ण सामाजिक,
आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । ठीक यही समयमा संघीय सरकार अनेक विवादको भुमरीमा परेको
छ । बाँकी दुई तहको संयन्त्र पुरानै अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् । संकटको समयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको
अलमल झनै घातक छ । यो संकटबाट पार पाउन जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहेका प्रदेश र
स्थानीय तह संघीय सरकारभन्दा अगाडि आउनु जरुरी छ । त्यसमा पनि स्थानीय तह सबैभन्दा
अगाडि रहेर सक्रिय हुनुपर्छ ।
महामारीको सामना गर्नका
लागि सचेतना र रक्षात्मक उपाय अपनाउने, बिरामीहरुलाई उपचारको व्यवस्था गर्ने र अस्पतालसम्म
पुर्याउने, लकडाउनको निर्णयका कारण दैनिकी कष्टसाध्य बन्न पुगेका नागरिकलाई गास,
बासको व्यवस्था गर्नेजस्ता हरेक कामका लागि स्थानीय तहको सर्वाधिक सक्रियता आवश्यक
र अपेक्षित छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारले
जोडघटाउ गर्ने भूगोल, जनसंख्या दुवैथोक प्रथमतः स्थानीय तहको हो । हरेक व्यक्ति, व्यवसाय
र प्रत्येक गल्ली गल्छेडाको पहिचान गर्ने सामर्थ्य केवल स्थानीय तहसँग मात्रै छ । अतः
संकटबाट पार पाउने एकमात्रै उपाय स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो ।
गाउँ, टोलमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको निगरानी राख्ने, आफ्नो भूगोलभित्र कुनकुन आर्थिक र सामाजिक हैसियतका व्यक्तिको बसोबास छ त्यसैको आधारमा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग गरौं । राज्यका हरेक अंग र अन्य व्यक्ति, संघ संस्थाले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने र तिनैसँग सहकार्य गरी महामारीको सामना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो ।
