Announcement IPO Result



मोहम्मद अज्मत अलि     Mar 13, 2019 | 10:28:30 AM



shivam cement

सेयर बजारको 'अनलाइन कारोबार प्रणाली' अहिले विवादको पर्यायबाची जस्तै बनेको छ। गत मङ्सिर २० गते बहालवाला अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले उद्घाटन गरेर सेयरबजारमा औपचारिक रुपमा भित्र्याइएको अनलाइन कारोबार प्रणाली त्यसयता बिबादको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन। 

अनलाइन प्रणालीप्रतिको लगानीकर्ताको अपेक्षा र प्रणालीको अवस्थाबीच तालमेल नमिल्दा लगानीकर्तामा असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ। त्यसो त बेलाबेलामा अनलाइन प्रणालीमा देखिएको प्रबाधिक गडबडले लगानीकर्ताको असन्तुष्टि झनै बढाएको छ। 

असन्तुष्टिले चरमरुप लिंदै गर्दा पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार प्रणालीमा ठुलो घोटाला भएको टिका टिप्पणी समेत हुन थालेको छ। केहि मिडियाले अनलाइन प्रणालीको लागि २९ करोड खर्च भईसकेको भनेर समाचार समेत लेखेका छन। २९ करोड खर्चिदा समेत भनेजस्तो प्रणाली बनेन भनेर लगानीकर्ताका 'नेता' आन्दोलित बनेका छन भने त्यसलाई लगानीकर्ताको भिडले पछ्याएको देखिन्छ। 

के साच्चिकै बजारमा टिकाटिप्पणी भएझैँ अनलाइन प्रणालीको लागि २९ करोड खर्च भईसकेको छ ? छिमेकी देश भारत लगायतका देशमा भएको जस्तो सेवा सुविधा नेपालको अनलाइन प्रणालीमा नभएकै हो त ? या लगानीकर्ताको अपेक्षा बढी भएको हो ? यहि चाँसोलाई सम्बोधन गर्न बिजपाटी डटकमले यो खोजमुलक सामग्री तयार गरेको हो। 

आउनुहोस पहिले अनलाइन प्रणालीको निर्माण प्रकृयाबारे कुरा गरौँ,  नेपाल स्टक एक्सचेन्जले स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको निर्माणको लागि वाईको प्राइभेट लिमिटेडसंग १९ करोड ८१ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको हो। तत्कालिन सीईओ सीताराम थपलिया कै समयमा  नेप्से संचालक समितिले अनलाइन कारोबार निर्माण गर्नको लागि २०७२ भदौ १० गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारि गर्यो। जसमा बिभिन्न कम्पनीले आबेदन दिएकोमा संचालक समितिको खरिद कमिटिले २०७२ असोज २७ गते वाईकोसंग सेयर बजारको लागि चाहिने अनलाइन खरिद प्रणाली किन्ने निर्णय गर्यो। 

तर उक्त प्रकृयाअघि बढ्न नपाउंदै वाईकोसंग गरिएको सहमतिमा अनियमितता भएको भन्दै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाबाट का.म.न.पा. वडा नं. १४ निवासी नविन्द्र श्रेष्ठले सार्वजनिक लेखा समितिक सभापतिलाई सम्बोधन गरी उजुरी दिए।  श्रेष्ठले त्यो बेलानै अखित्यारमा समेत उजुरी दिएको सून्नमा आएको छ। सम्भवत: अनलाइन प्रणालीको बिरुद्दमा पहिलो उजुरी नै यहि थियो।

श्रेष्ठको उजुरीपछि सार्वजनिक लेखा समितिले सरोकारवालासंग छलफल गर्यो र परिमार्जन गर्न गरेको टेण्डर प्रक्रियालाई कानुन बमोजिम अगाडि बढाई कामकारवाही गर्न निर्देशन दियो। त्यसपश्चात सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम वाईकोले कार्य सम्पादन जमानत पेश गरी सकेकोले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन एवं संचालक समितिको पूर्व निर्णय वमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (४) अनुसार नेप्सेले वाईको संग २०७२ चैत ४ मा सम्झौता सम्पन्न गर्यो।

सम्झौता सम्पन्न पश्चात अनलाइन कारोबार प्रणालीको निर्माण थाल्नुअघिनै २०७२ चैत २८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई वाईकोले निर्माण गर्न लागेको अनलाइन प्रणालीबारे चाँसो देखायो। बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रविधि सहितको टेस्टेट प्रणाली भित्र्याउन निर्देशन दिएसंगै अनलाइन प्रणाली निर्माणको काम ठप्प हुन पुग्यो। यससंगै अनलाइन प्रणाली निर्माणको काम दोस्रो पटक रोकियो। 

बोर्डको निर्देशनले आफुले पाएको ठेक्का रोकिएको भन्दै वाईकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नेप्से लगायतलाइ बिपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्यो। तर अदालतले २०७३ असार ३ गते अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माण थाल्न मिल्ने गरि आदेश दियो। तर आफुले चाहेको जसरि काम सुचारु गर्न अदालतले नभनेकाले वाईकोले पुन:उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। वाईकोले पेस्कीको माग गरेको तर अदालतले पेश्की दिन आदेश नदिएकाले वाईकोले पाटन अदालतमा मुद्दा दायर गरेको पाइएको छ। 

उच्च अदालत पाटनले २०७३ पुष १३ गते नेप्से र तत्कालिन महाप्रबन्धक सिताराम थपलियालाई २०७२ फागुन ४ मा भएको सम्झौता र सहमतिअनुसार काम अघि बढाउन आदेश दियो। र अदालतको निर्देशन भएको भन्दै नेप्सेले २०७३ माघ १८ गते वाईकोलाई नै निर्माण गर्न दिने बिषय टुंग्यायो। त्यसपछी २०७४ १ महिना ६ गते नेप्से र वाईकोबीच किक अफ मिटिंग भई औपचारिक रुपमा अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माण गर्ने सहमति जुट्यो। 

२०७० असारमा नेप्सेको जिम्मेवारी सम्हालेका थपलियाको ४ बर्ष कार्यकाल २०७४ असारमा सकिएर पदबाट बाहिरीएसंगै अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माणको काम अन्यौलमा परेको देखिन्छ। वाईको र नेप्सेबीच किक अफ मिटिंग सम्पन्न भएपनि नेप्सेमा नयाँ कार्यकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा एसआरएस डकुमेन्ट (कस्तो डिजाइनमा बनाउने भनेर नक्सा पास गरेजस्तो) लाई अन्तिम रुप दिन ढिलो भएको देखिन्छ। 

नेप्सेमा चन्द्र सिंह साउद प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त भएर आएसंगै २०७४ चैत ६ गते स्वीकृती प्रदान गरीएपछि अनलाइन प्रणाली निर्माणको काम औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो। २०७२ असोज २७ गते सहमति जुटेपनि बिभिन्न राजनीतिक खिचातानी र नियामकबीचको जुँगा लडाईका कारण करिब २० महिनापछि मात्र वाईकोलाई अनलाइन प्रणाली निर्माणको जिम्मा दिने बिषय टुंगिएको हो। नेप्सेले यहि समयलाई आधार मानेर यसको १४ महिनाभित्र सम्पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणाली निर्माण गर्नलाई वाईकोलाई निर्देशन दिएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयबाट लक्ष्मी प्रसाद यादव, महानिर्देशक, सूचना प्रविधि विभागको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले अनलाइन प्रणाली ठिक छ भनेर रिपोर्ट दिएपछिमात्र नेप्सेले अनलाइन प्रणाली निर्माणलाई अगाडी बढाएको हो। त्यसैगरि वाईकोले २०७५ असार ४ गते सम्झौताअनुसार नेप्सेलाई सिस्टम डेलिभर गर्यो र २०७५ साउन १ देखि अनलाइन कारोबार प्रणालीको परिक्षण सुरु भयो।

परिक्षण कारोबार हुँदै गर्दा नेप्सेले २०७५ कात्तिक २० गते बहालवाला अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाबाट औपचार उद्घाटन गर्यो र पुष १७ देखि बैंकिङ प्रणालीसँग एकीकृत गरी सम्पूर्ण लगानीकर्ताले पूर्ण स्तरको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिल्यो।

२९ करोड खर्च भईसकेको छ ?

यो अनलाइन प्रणालीको कुल लागत भ्याट सहित १९ करोड ८१ लाख निर्धारण गरिएको छ। जसमा हार्डवयर तर्फ ९ करोड ४ लाख लागत छ भने सफ्टवेयर, मेन्टेनेन्स तथा कन्सल्ट्यान्ट प्लस पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण भएको एक बर्षसम्मको मेन्टेनेन्स लागत १० करोड ७६ लाख छ। 

२०७५ कात्तिक २० गते अनलाइन कारोबार प्रणाली संचालनमा ल्याएपनि वाईकोलाई अहिलेसम्म ९ करोड ९९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी  भएको छ । जम्मा भुक्तानी मध्ये पेश्की स्वरुप १ करोड ९१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, हार्डवेयरमा ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ  र सफ्टवेयरमा ४ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

भुक्तानी भएको ९ करोड ९९ लाख मध्येपनि तत्कालिन सीईओ सिताराम थपलियाको पालामा नै आधाआधी भुक्तानी भएको छ भने करिब ५ करोड प्लस बहालवाला सीईओ चन्द्र सिंह साउद आएपछि भुक्तानी भएको छ। अझैपनि सम्झौताअनुसार वाईकोले झन्डै १० करोड भुक्तानी पाउन बाँकी नै छ। 

त्यस्तै वाईकोले इन्फिनिटी कम्पनीबाट काम लिएर छुट्टै भुक्तानी भएको भन्ने बजार चर्चा छ तर वाईकोले सम्झातामै आफुले मिलेर काम गर्ने अर्को संस्थाको नाम इन्फिनिटी हो भनेर सम्झौतापत्रमा नै उल्लेख गरेको छ। अनलाइन प्रणालीको लागि अलग्गै भुक्तानी भएको भनेको वाईकोले निर्माण गरेको अनलाइन प्रणाली ठिक छ छैन भनेर परिक्षण गर्न 'युएटि' को लागि ४० लाख छुट्याइएको छ। भारतको एक कम्पनीले युएटि गरिसकेको छ र त्यसको लागि ४० लाख भुक्तान हुन अझैं बाँकी नै छ। 

बजारमा यो अनलाइन प्रणाली आइओंएस मान्यता प्राप्त हो भन्ने गरेको सुन्न पाइन्छ तर युएटि गरेको उक्त भारतीय कम्पनीले लै आइओंएस मान्यताको लागि आवश्यक प्राविधिक काम गर्नेछ र त्यसपछि मात्र अनलाइन प्रणालीले आइओएस मान्यता पाउँछ जुन काम हुन अझै बाँकी नै छ। 

भारतीय सेयर बजारमा जस्तो सेवा सुविधा नभएको हो  ?

सेयरबजारमा ल्याइएको अनलाइन प्रणाली नेपाली माटो सुहाँउदो भएको नेप्सेको दाबी छ। केहि प्राबिधिक त्रुटी भएपनि पूर्ण रुपमा फुल फेजको अनलाइन प्रणाली भएको नेप्सेको भनाई छ। 

लगानीकर्ताको अपेक्षा बढी 

पहिलो कुरा, अनलाइन प्रणाली आउने बित्तिकै बजार परिसूचक नेप्से ह्वात्तै माथी जान्छ भन्ने अधिकांश लगानीकर्ताको बुझाई थियो। तर एक त उद्घाटनकै दिन अनलाइन प्रणालीमा समस्या देखियो भने अन्य दिनमा देखिएका प्राविधिक त्रुटीले लगानीकर्तामा बिश्वास बढ्न सकेन। 

त्यसो त अनलाइन प्रणालीले बिगतमा अफलाइनमा हुने कारोबारको झन्झटलाई सहज बनाउने र समय व्यवस्थापन हुने हो। तर केहि लगानीकर्ताले अनलाइन हुनेवित्तीकै नेप्से बढ्छ भन्ने अपेक्षा राखे। 

दोस्रो कुरा, अनलाइन आउने बित्तिकै रियल टाइममा सेयर कारोबार हुन्छ भने महत्त्वाकांक्षी बुझाई लगानीकर्तामा देखियो। एक क्लिकमा आफुसंग भएको सेयर बेचेर तुरुन्त आफ्नो बैंक खातामा पैसा आउने र सेयर किन्ने बित्तिकै डिम्याट खाताबाट तु सेयर बढ्ने बुझाई लगानीकर्तामा देखियो। जबकि अमेरिकाको न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा समेत गत २०१८ सेप्टेम्बरबाट टि प्लस २ लागू भएको छ। अर्थात अनलाइनबाट कारोबार भएपनि कारोबार भएको दिनको दोस्रो दिनमा मात्रै सेटल हुने गर्छ। नेपालमा हामि टि प्लस ३ मा छौं।

निष्कर्ष

सेयरबजारमा १५ लाख लगानिकर्ता छन भनीएपनि फागुन २८ गतेसम्म ३२ सयले मात्र अनलाइन कारोबारका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन। अनलाइन प्रणालीमा के कस्तो फिचर छन र हुनुपर्ने हो भन्नेमा आम लगानीकर्ता मात्र नभई लगानीकर्ताका नेताहरुमा समेत त्यसको जानकारी नभएको पाइएको छ।

अहिले अनलाइन प्रणाली सफल हुनु भनेको सेयर दलालको हातमा रहेको सेयरबजार लगानीकर्ताको हातमा आउनु हो। अफलाइन अथवा हिजोको व्यवस्थामा सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सेयरका दलाललाई हुने गर्थ्यो। सेयरका दलाल र तिनका नजिक रहेका केहि संख्याका 'खेलाडी' को हातमा बजार थियो। तर सेयरबजारमा अनलाइन प्रणालीले उनीहरुको हातबाट बजार फुत्किने क्रममा छ। त्यसैले पनि आम लगानीकर्ताले जतिसम्म अनलाइनमार्फत नै कारोबार गर्ने र अरुलाई पनि अनलाइन मार्फत नै कारोबार गराउन सिकाउने हो भने आम लगानीकर्ताको हातमा बजार पुग्नेछ। 


Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief













Close in 7