हामीले खोजेको खालको बजेट आउनै सकेन। करिब १३ खर्बको बजेटमा विकास बजेट भनेको साढे ३ खर्ब मात्रै हो। त्यसमा पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नै देखिएन। सरकारले मुख्य रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको ब्यापार घाटा हो। अहिलेसम्म १० खर्बको ब्यापार घाटा रहेको छ।
दुई तिनवटा क्षेत्रले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सक्छन। उत्पादनशील बस्तुहरु जसले आयात घटाउन सहयोग गरोस। निर्यातयोग्य बस्तुको रुपमा पहिचान गरिएका १९ वटा बस्तुहरुमा सरकारले बिशेष ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको सरकारले अनुदान र सब्सिडीलाई खासै ध्यान दिएको छैन। पहिले २ प्रतिशत भनिएकोमा त्यसलाई बढाएर बस्तु अनुसार ३-५ प्रतिशत बनाइयो। तर जेठ १५ को बजेट लगत्तै लागू हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले बीचमा परिपत्र जारि गरेर पुष ९ गते मात्र लागू गर्यो। यस्तो अवस्थामा आयात र निर्यातको 'ग्याप' कम गर्न सकिएको छैन।
हिजो ३० बर्ष अगाडी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान १६ प्रतिशत थियो तर अहिले यो घट्दै घट्दै ५ प्रतिशतमा झरेको छ। अहिलेको बजेटले औधोगिक क्षेत्रलाई समेट्न कन्जुश्याई गर्न हुदैन।
अहिले उद्योगीहरुले भोग्दै आएको समस्या भनेको जग्गा प्राप्ति हो। गाउँघर अनकन्टार ठाउँमा पुग्दा समेत जग्गा अत्यधिक महँगो भएको छ। कुल लागतको झन्डै ५० प्रतिशत जमिनको लागत हुन आउँछ, जुन उद्योगीको लागि 'डेढ इन्भेष्टमेन्ट' हो। सरकारले औधोगिक क्षेत्र बनाउछु भनेको छ त्यसलाई तिब्रता दिनुपर्छ।
कतिपय सामानका लागि नेपाल डम्पिङ साइट बनेको छ। त्यस्ता बस्तुको आयात पुरै ठप्प पार्नुपर्छ भन्ने होइन तर केहि न केहि तरिकाले यस्ता समानको आयातमा कडाई गरिनुपर्छ।
अर्को भनेको कृषि क्षेत्र हो, सानैदेखि सुन्दै आएको नेपाल कृषिप्रधान देश हो। तर आंकडा हेर्दा नेपालले अढाई खर्ब जति त कृषिजन्य बस्तु बाहिरबाट खरिद गर्ने रहेछौं। नेपालमा कुल जमिन मध्ये मात्र १७ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेछ। यहि खेतीयोग्य जमिन प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई खानेचिजको समस्या हुदैन।
हामीले जबसम्म व्यवसायिक कृषिकरण गर्न सक्दैनौं, आफ्नो परिश्रमको हिसाब गर्न सक्दैनौं तबसम्म हामि प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौं। हामीले लगानी गर्छौं, ज्यालादारी मजदुर लगाउछौं, उन्नत जातको मल बिउ बिजन प्रयोग गर्छौं। कर्पोरेट कम्पनी बनाउछौं तब २५ प्रतिशत ट्याक्स तिर्छौं तर राज्यले यस्तो करमा छुट दिनुपर्छ।
हामिले एक ९ महिनामा मासु मात्रै १५ अर्बको भित्र्याएका छौँ, चामल मात्र २७ अर्बको, दाल दलन मात्रै ४२ अर्बको। पोल्ट्रीमा हामि आत्मनिर्भर छौं तर त्यसको लागि चाहिने दाना 'मेच' मा हामि अझैं पूर्ण आत्मनिर्भर छैनौ। यस्ता प्रकारका उत्पादन र क्षेत्रमा राज्यले बिशेष ध्यान दिनुपर्छ।
अर्को भनेको हाइड्रोको क्षेत्र हो। हामि अपार जलस्रोतको धनी भएको देशमा छौं। कुनै बेला ५०० वाट बिजुली उत्पादन भएकोमा अहिले १२-१४०० मेगावाटमा पुगेको छ। निजि क्षेत्र लागि परेको हुँदा यो अवस्थामा आइपुगेको हो। बंगलादेशले ९००० मेगावाट बिजुली खरिद गर्छु भनेको छ। नेपाल भारत र बंगालदेशबीच बिजुली किनबेच सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। विद्युत उत्पादनमै ध्यान दिने हो भने आयात र निर्यातको सन्तुलन कायम गर्न सजिलो हुन्छ।
दश महिनामा करिब २ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा लाग्ने पैसा कम गर्न कसरि सकिन्छ भनेर राज्यले सोच्नुपर्यो। गाडी किन्न रोकेर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घट्ने त होइन। बरु निर्माणधिंन फास्ट ट्रयाक, सुरुंग मार्ग, काठमाण्डौ हेटौंडा फास्ट ट्रयाक, निजगड फास्ट ट्रयाक जस्ता पूर्वाधार छिटो निर्माण गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम हुन् सक्छ। सरकारले त्यता ध्यान दिनुपर्यो।
व्यवसाय गर्न महँगो
नेपालमा कस्ट अफ डुंईङ बिजनेश र इज अफ डुईङ बिजनेश धेरै महँगो छ। दक्षिण र उत्तरको मुलुक भन्दा कस्ट अफ डुंईग बिजनेश २५ देखि २७ प्रतिशत बढी छ। नेपालमा ट्रान्सपोटेसनका कारण व्यवसाय गर्न महँगो भएको छ।
इज अफ डुईङ बिजनेशले पनि कस्ट अफ डुईङ बिजनेशमा असर गर्छ। एउटा फाईल एक ठाउँमा ५-६ महिना अड्कियो भने व्यवसाय गर्न कति गाह्रो हुन्छ। बिगतको २ बर्षदेखि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि छ। तर सरकारले यो ग्रोथ कहाँबाट कसरि भयो त्यो जानकारी लिनु पर्छ। अहिलेको ग्रोथमा महत्तपूर्ण भूमिका भनेको रेमिट्यानस हो। तर रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई राम्रो त गर्दैन।
हामि रेमिट्यान्समा यति निर्भर छौं। रेमिट्यान्समा नाटकीय परिवर्तन केहि भईदिने हो भने हामि आयात गर्ने सक्ने अवस्थामा पनि रहन्नौं। ८ महिनाअघि हामिसंग ११-१२ महिना पुग्ने बिदेशी मुद्रा थियो तर अहिले घटेर यो क्षमता ८ महिनामा झरेको छ। हामिले आवश्यक भन्दा धेरै आयात गरेका छौँ। तर यसमा सरकारले 'सिरियस' भएर सोच्नुपर्छ। केहि बस्तुमा आयात रोक्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्छ। हामीसंग जे छ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यी बिषयलाई कानुनि रुपमै सम्बोधन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले बोलेको जस्तो नेपालको ग्रोथ हुन सम्भव छ।
कर्मचारी तन्त्रको शैलीमा परिवर्तन आवश्यक
कर्मचारी तन्त्रको काम गर्ने शैलीमा ठुलो परिवर्तन आवश्यक छ। कुनै जमानामा साहु महाजनलाई शासकले सम्मान दिन्थे। तर अहिले आएर निजि क्षेत्रलाई हेर्ने नजर अलि फरक भएको छ। निजि क्षेत्र र व्यवसायीहरु कर्मचारीको नजरमा मुनाफाखोर बन्न पुगेका छन। व्यवसायीले मुनाफा गर्छ तर त्यसका लागि सरकारलाई उचित कर दिन्छन। तर करका नाममा अनेक दुख दिइन्छ। यो बर्ष ३० खर्बको अर्थतन्त्रमा २०-२१ खर्ब व्यवसायीले कमाएको नाफाबाट आएको छ तर यो कुरा कर्मचारी तन्त्रले बुझेनन। कर मात्रै तिर्दैनन रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ। करको नाममा अनेकन दुख दिइन्छ। ब्यापारी भनेका चोर, कालाबजारी हुन भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा छ। यो सोच र शैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ।
कामदार पाउन गाह्रो
कामदारको बिषय अहिले जटिल बनेको छ। कम सिप भएका अन स्किल्ड म्यानपावर खाडी राष्ट्र पुगेका छन। पढे लेखेका मान्छेको लक्ष्य पनि बिकसित मुलुकमा जाने छ। उनीहरुलाई नेपालमै सम्भावना छ भन्ने कुराको बिश्वास दिलाउने काम सरकारले गर्नुपर्यो। भाषणमा मात्रै ५० लाख प्रवासीलाई नेपाल भित्र्याउछौं भनेर हुदैन। मान्छेको स्वभाव जहाँ अवसर छ त्यहाँ बस्न रुचाउने हुन्छ। नेपाल सरकारले भियतनाम जस्तो देशबाट केहि सिक्नुपर्छ।
नेपालको सरकारमा पनि काम गर्ने इच्छाशक्ती छ तर काम गर्ने मेसिनरी भनेको कर्मचारी नै हो, कर्मचारी तन्त्र लाई नै सुधार गरेर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन।
बजेट बढाएर मात्रै भएन खर्च गर्न सक्नुपर्यो
सरकारले बजेट बढाएको प्रति हामीलाई कुनै आपत्ति छैन तर खर्च गर्न सक्नुपर्यो। अहिलेको अवस्थामा पनि विकास खर्च ३०-३५ प्रतिशत छ। जेठ १५ गते बजेट ल्याएपनि खर्च गर्ने तरिका पुरानो भएकाले विकास खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन तत्कालै गर्नुपर्छ।
सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेट ल्याउँछ। व्यवसायीसंग सुझाब माग्छ तर हाम्रो सुझाब लगभग सुन्दै सुन्दैन नेपाल सरकारले। कम्तिमा राज्यको हक हितमा हुने र आर्थिक वृद्धि बढी हुने किसिमका हाम्रा सुझाबलाई राज्यले सुने हुन्थ्यो भन्ने हो।
करको दायरा भन्दा पनि करको प्रतिशत बढाउने तर्फ सरकार केन्द्रित देखिन्छ। तर करको दायरा बढाउन तर्फ राज्यले सोच्नु पर्यो। अहिले पनि धेरै क्षेत्र करको दायरा बाहिर छ। सरकारको कर नीति कहिले काहीं उद्योग बिरोधि जस्तो लाग्छ। घर बहाल कर १० प्रतिशत मात्रै छ। न्युरोड जस्तो ठाउँमा घर हुनेले १० प्रतिशत घर बहाल कर तिरे भयो। तर उद्योग व्यवसाय गर्नेलाई २५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने अवस्था छ। हजारौंलाई रोजगारी दिने, आर्थिक गतिबिधिमा प्रत्यक्ष साथ दिने उद्योगी व्यवसायीसंग २५ प्रतिशत कर लिनु न्यायोचित भएन। अर्को कुरा बैंकमा पैसा राखेर कमाउनेसंग ५ प्रतिशत कर लिइन्छ। पैसा जहाँ लगानी गरेपनि हुन्छ। बैंकमा पैसा राख्नु पर्छ भन्नु राम्रो हो तर बैंकमा पैसा राखेर सहजै कमाई गर्नेलाई जम्मा ५ प्रतिशत कर। तर व्यवसायीलाई २५ प्रतिशत कर। यो त अलि उद्योग बिरोधि नीति जस्तो देखिन्छ। अबको बजेट उद्योगमैत्री हुनुपर्छ। हाम्रो लागि औधोगिक व्यवसायिक ऐन सुप्रिम हुनुपर्यो। औधोगिक ऐनमा यो त्यो कुरामा सुविधा भन्ने छ तर यसमा भएका सबै व्यवस्थालाई आर्थिक ऐनले काटिदिएको छ।
संघियतामा व्यवसायी
अहिले ब्यवसायीले तिर्ने करमा डुप्लिकेसी होइन, टिप्लिकेशन देखिएको छ। तह, प्रदेश र केन्द्र तिनवटै सरकारले कर उठाउन खोजेका छन। संघीय कानुन स्पष्ट छ तर व्यवहार स्पष्ट भएन। तर अहिले ट्रान्जिसन फेज भएकाले होला अबको केहि समयमा यो समस्या समधान हुन सक्छ।
(नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका (वस्तुगत) उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठसंगको कुराकानीमा आधारित)
