मध्यपूर्वमा एकातिर इजरेल र मुस्लिम मुलुकहरुबीच टकराव छ भने अर्कोतर्फ शिया मुस्लिम बहुल इरान र सुन्नी बहुल साउदी अरेबियाबीच शत्रुता छ। सोही शत्रुताको जगमा इजरेल र साउदी अरेबियाबीच मित्रता बढिरहेको बताइँदैछ। पछिल्ला वर्षहरुमा साउदी अरेबिया र इरानबीच शत्रुता बढ्दै गएको बताइन्छ। ती दुई देशका निम्ति अहिले यमन युद्ध मैदान बनेको छ।
यमनमा एकातर्फ साउदी नेतृत्वको गठबन्धन फौज छ भने अर्कोतर्फ हूथी विद्रोही छन्। इरानमाथि हूथी विद्रोहीलाई सघाउँदै आएको आरोप छ। के इरान र साउदी अरेबिया यमनबाट निस्केर भविष्यमा आमुन्नेसामुन्ने हुनेछन्? यदि त्यस्तो भयो भने कसको जित हुनेछ? यो कुरा स्पष्ट छ कि जित सैन्य शक्तिमा मात्रै निर्भर गर्दैन बरु विश्वको शक्तिशाली देश कसको पक्षमा उभिन्छ त्यसले अझ महत्त्व राख्दछ।
यो मुद्दामा पनि विश्व शक्ति बाँडिएका छन्। साउदी अरेबियालाई अमेरिकाको साथ छ भने इरानसँग रुस उभिएको छ। सिरियामा अमेरिकी नेतृत्वको खेमाको हार र रुसी समर्थन प्राप्त राष्ट्रपति बशर अल-असदको फौजको जितपछि मध्यपूर्वमा शक्तिको स्वरुप बदलिएको छ। अमेरिका र साउदी अरेबिया असदलाई हटाउन लागिपरेका छन् भने रुस र इरानले उनलाई साथ दिइरहेका छन्। उक्त पृष्ठभूमिमा प्रश्न उठ्छ- युद्ध मैदानमा साउदी अरेबियामाथि इरान हावी हुन्छ वा इरानमाथि साउदी अरेबिया?
दुवै देशको सैन्य सामर्थ्यका आधारमा पनि हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ।
तथ्यले के भन्छ?
- इरानसँग ५ लाख ६३ हजार सशस्त्र बल छ जबकि साउदी अरेबियासँग २ लाख साढे ५१ हजार
- इरानसँग १ हजार ५१३ वटा युद्ध ट्यांक छन् भने साउदी अरेबियासँग ९००
- इरानसँग३३६ लडाकु विमान छन्, तीमध्ये केही पुरानो भएकोले मर्मत सम्भारको आवश्यकता छ
- साउदी अरेबियासँग ३३८ आधुनिक लडाकु विमान छन्
- इरानसँग १९४ वटा गस्ती गर्ने डुङ्गा छन् भने साउदी अरेबियासँग ११ वटा
- इरानसँग २१ वटा युद्धपोत छन् भने साउदी अरेबियासँग एउटा पनि छैन
अहिलेसम्म तेहरान र रियाद वाक्युद्धमा व्यस्त छन्, दुई देश प्रत्यक्ष युद्धका लागि तयार देखिँदैनन्। रियादमा यमनबाट क्षेप्यास्त्र खसालिएपछि समीकरण बदलिएकोछ। खाडी मुलुकको पानीलाई लिएर दुई देशबीच संघर्ष हुन सक्छ। तर त्यहाँ पनि खतरा हुन सक्छ किनकि अमेरिका र अन्य पश्चिमा शक्तिहरुका लागि खाडीमा पानीजहाज आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता आवश्यक छ। अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकहरुले लामो समयदेखि इरानलाई मध्यपूर्वमा अस्थिरता फैलाउने देशका रुपमा हेर्दै आएका छन्। साउदी अरेबियाले पनि इरानलाई एउटा खतराको रुपमा हेर्ने गरेको छ र इरानविरुद्ध आवश्यक परे जस्तो सुकै कारबाही गर्न तयार देखिन्छ।
साउदी खेमामा सुन्नी देशहरु छन् जस्तो कि संयुक्त अरब एमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, इजिप्ट र जोर्डन। इरानलाई सिरियाली सरकारबाहेक शिया लडाकु समूहहरुको पनि समर्थन छ जस्तो कि सुन्नी विद्रोहीविरुद्ध लड्दै आएको हिज्बुल्लाह समूह।
शिया बहुल इराक सरकारको पनि इरानलाई समर्थन छ। अमेरिया र इराकले मिलेर इस्लामिक स्टेट लडाकुविरुद्ध लडाइँ गरेका छन्।
कैयौँ अर्थमा इरानले क्षेत्रीय लडाइँ जितिरहेको अवस्था छ।
सिरियामा इरान र रुसले राष्ट्रपति बशर अल-असदलाई समर्थन गरिरहेका छन् जसलाई साउदी समर्थित विद्रोही समूहलाई परास्त गर्न सफलता मिलेको छ।
उता लेबननका प्रधानमन्त्री साद हिरिरिले हालै साउदी अरेबियाको दबाबमा राजीनामा घोषणा गरेको कतिपयको विश्वास छ। त्यसले लेबननको राजनीतिमा रहेको हिज्बुल्लाहको एउटा राजनीतिक खेमा कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाइ छ। इरानलाई खतराको रुपमा हेर्दै आएको इजरेलले इरानलाई रोक्ने प्रयासमा साउदी अरेबियालाई समर्थन गरिरहेको छ।
सिरियासँगको सीमामा कब्जा जमाएका इरान समर्थित लडाकुसँग इजरेललाई डर छ। इरानको पारमाणविक कार्यक्रमसम्बन्धी सन् २०१५ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको इजरेल र साउदी अरेबियाले विरोध गरेका थिए। इरानलाई परमाणु अस्त्र प्राप्त गर्ने दिशाबाट रोक्न त्यो पर्याप्त नभएको दुई देशको तर्क थियो।
