गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न देशभरबाट विवरण संकलन गरिरहेका बेला मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदारको भने म्याद थपिएको छ। आयोजनाले ठेकेदारको म्याद थप्नेमात्र होइन उसको दाबीअनुसार क्षतिपूर्ति दिने तयारी पनि गरेको छ।
भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विविध कारणले समयमै काम गर्न नपाउँदा आफूलाई घाटा भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनी इटालियन कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो। सोही दाबीअनुसार आयोजना र ठेकेदारबीचको विवाद टुंग्याउन गठित विवाद निरुपण समिति (डिस्प्युट एड्जुडिकेसन बोर्ड–डिएबी) ले छलफल थालेको थियो।
छलफलपछि समितिले मंगलबार ठेकेदारको म्याद थप र क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार दुई सय १२ दिन म्याद थप गरिएको छ भने क्षतिपूर्तिस्वरुप एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ दिने निर्णय समितिबाट भएको छ। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा आयोजनादेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीको मिलेमतोमा म्याद थप र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।